अधिवक्ताओं की सुरक्षा, बीमा व पेंशन का प्रावधान हो

चतरा. झारखंड सरकार तीन मार्च को बजट पेश करेगी. इसे लेकर हर वर्ग के लाेगों को सरकार से काफी उम्मीद है. बजट को लेकर बार परिसर में प्रभात खबर द्वारा परिचर्चा का आयोजन किया गया. इसमें बजट कैसा हो और उम्मीद क्या है, इस पर अधिवक्ताओं ने अपनी बातों को खुल कर रखा. उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा, बीमा व पेंशन का प्रावधान होना चाहिए.

बजट जनोपयोगी होने की उम्मीद : डॉ नंदकिशोर

अधिवक्ता डॉ नंदकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस बार का बजट जनोपयोगी होगा, इसकी उम्मीद है. अधिवक्ताओं पर विशेष ध्यान हो और हरेक सुविधा बहाल किया जाये. अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. बार परिसर में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए.

अधिवक्ता कल्याण कोष बनाने वाला बजट हो : सुबोध मिश्रा

अधिवक्ता सुबोध कुमार मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ता कल्याण कोष बनाने वाला बजट हो. अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा देने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिल सके.

20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिले : मुरली मनोहर

बार एसोसिएशन के सचिव सह अधिवक्ता मुरली मनोहर मिश्र ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिले, यह बजट में प्रावधान हो. बजट आधारभूत संरचना पर पर आधारित हो, ताकि अधिवक्ताओं के साथ-साथ गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके.

अधिवक्ताओं को राहत पहुंचाने वाला बजट हो : दिलीप

अधिवक्ता दिलीप कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बीमा, पेंशन व स्टाइपन के लिए बजट में प्रावधान हो. अधिवक्ताओं के लिए सरकार की ओर से बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए. अधिवक्ताओं को राहत पहुंचाने वाला बजट होने की उम्मीद है.

स्टाइपन देने का वादा पूरा करें : कन्हैया

अधिवक्ता कन्हैया कुमार ने कहा कि नये अधिवक्ताओं को स्टाइपन के लिए जो सरकार वादा की है, उसे इस बजट में पूरा करना चाहिए. जूनियर व सीनियर सभी अधिवक्ताओं को लाभ मिलना चाहिए. बार काउंसिल को चलाने व अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए.

अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान हो : राहुल

अधिवक्ता राहुल कुमार सिंह ने कहा कि बजट में अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए. अलग से प्रावधान होने से अधिवक्ताओं को सीधा लाभ मिल सकेगा. सुरक्षा को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें. सरकार को स्टाइपन की राशि देना शुरू करना चाहिए.

स्वास्थ्य बीमा व पेंशन का प्रावधान हो : जमाल

अधिवक्ता जमाल अहमद ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए 20 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने के लिए राज्य सरकार को पहल करना चाहिए. बजट में अधिवक्ताओं के लिए पेंशन का प्रावधान हो. समाज में अधिवक्ताओं की अलग पहचान है, उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए.

स्टाइपन राशि शुरू करें : गौतम

अधिवक्ता गौतम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने नये अधिवक्ताओं को स्टाइपन राशि देने का जो वादा की है, उसे शुरू करना चाहिए. सुरक्षा की व्यवस्था, बैठने के लिए सुविधा, स्वास्थ्य बीमा व सीनियर अधिवक्ताओं को पेंशन देने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए.