सरकार के आश्वासन के बाद CJP आंदोलन समाप्त: मेट्रो स्टेशन खुले, शिक्षा सुधार पर अहम फैसलों की तैयारी
सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास के प्रदर्शनकारी छात्र
जंतर-मंतर पर NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा सुधारों के लिए 37 दिनों तक चला CJP का आंदोलन समाप्त हो गया है. केंद्र सरकार द्वारा मांगों पर सहमति के बाद, राजधानी में इंटरनेट और मेट्रो सेवाएं बहाल कर दी गई हैं.
जंतर मंतर पर करीब 37 दिनों तक चले NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा सुधार आंदोलन के बाद राजधानी में हालात सामान्य होने लगे हैं. एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार से मांगों पर सहमति मिलने के बाद अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, जबकि दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन भी दोबारा यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं.
इंटरनेट और मेट्रो सेवाएं फिर शुरू
आंदोलन के दौरान सुरक्षा कारणों से जंतर-मंतर क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी और कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश सीमित कर दिया गया था. अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सभी स्टेशनों को पूरी तरह खोलने की घोषणा कर दी है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए लोगों से नई दिल्ली क्षेत्र में यात्रा से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है.
CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि संगठन ने "सद्भावना" के तहत आंदोलन वापस लिया है. उनका कहना है कि सरकार ने तय समयसीमा में सभी सहमत मांगों को लागू करने का भरोसा दिया है. आंदोलन के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार, छात्रों के लिए न्याय और पारदर्शिता की मांग प्रमुख रही.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बना नया माहौल
देश भर में लगातार विरोध-प्रदर्शन, जंतर-मंतर पर आंदोलन और सोनम वांगचुक के 26 दिन के अनशन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि परीक्षा विवादों का फायदा "राष्ट्रविरोधी ताकतों" को नहीं मिलने देना चाहते थे.
सरकार ने मानी कई अहम मांगें
केंद्र सरकार ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिया है कि NEET अभ्यर्थियों की आत्महत्या करने वाले परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा. देशभर में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने पर भी कार्रवाई होगी. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि परीक्षा सुधार से जुड़े CJP के पांच सूत्रीय प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
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