डीएफओ के खिलाफ सरकार को लिखा पत्र

Updated at : 29 Jun 2019 1:48 AM (IST)
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डीएफओ के खिलाफ सरकार को लिखा पत्र

चतरा : जिला परिषद बोर्ड की बैठक शुक्रवार को विकास भवन में जिप अध्यक्ष ममता देवी की अध्यक्षता में हुई. इसमें डीडीसी मुरली मनोहर प्रसाद, जिप उपाध्यक्ष रूबी वर्मा, जिला अभियंता रामकुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि निर्भय ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि नागेश्वर शर्मा समेत जिला परिषद सदस्य सदस्य, प्रमुख व जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में […]

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चतरा : जिला परिषद बोर्ड की बैठक शुक्रवार को विकास भवन में जिप अध्यक्ष ममता देवी की अध्यक्षता में हुई. इसमें डीडीसी मुरली मनोहर प्रसाद, जिप उपाध्यक्ष रूबी वर्मा, जिला अभियंता रामकुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि निर्भय ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि नागेश्वर शर्मा समेत जिला परिषद सदस्य सदस्य, प्रमुख व जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में कई विभागों की समीक्षा की गयी. बैठक में लगातार अनुपस्थित रहनेवाले डीएफओ के खिलाफ राज्य सरकार पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की गयी.

पकरिया में बिना सूचना के सरकारी भवन को वन विभाग द्वारा ध्वस्त किये जाने की जांच करते हुए उपायुक्त को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया. इटखोरी स्वास्थ्य केंद्र की जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए एसडीओ को कार्रवाई करने को कहा गया. इसके अलावे जिला परिषद की बैठक ससमय करने, बैठक में अनुपस्थित पशुपालन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने, जिले में पीएचइडी विभाग से बरन रहे 88 जलमीनार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने तथा जलमीनार को चालू कर लोगों को पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. 88 जलमीनार डीएमएफटी फंड से बनाया जा रहा है.
इटखोरी प्रखंड के नगवां, गिद्धौर पथ जोड़ने के लिए सांसद स्तर से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज कर कराने का निर्णय लिया गया. पंचायतों द्वारा कराये जा रहे 14वीं वित्त की कार्य का प्रतिवेदन नहीं मिलने पर डीपीआरओ से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया. सदस्यों ने उपायुक्त से पूरे जिले में डीएमएफटी फंड लागू करने का अनुरोध किया गया.
इटखोरी में गैस वितरण में गडबडी की जांच डीएसओ से कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में कृषि विभाग को समय पर किसानों के बीच खाद-बीज वितरण तथा डीएसओ को कैंप लगाकर सही लोगों को राशन उपलब्ध कराने को कहा गया. बैठक में शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी पर चर्चा की गयी. काउंसेलिंग का कार्य हो चुका हैं. इस माह के अंत तक शिक्षको को प्रतिनियोजित करने का निर्देश डीएसइ को दिया गया.
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