Bokaro News : अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आउटसोर्स कर्मी

Bokaro News : गोमिया, नावाडीह और बेरमो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मियों व कर्मचारियों ने नौ सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की.

गोमिया/नावाडीह/ गांधीनगर. गोमिया, नावाडीह और बेरमो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मियों व कर्मचारियों ने नौ सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की. आउटसोर्स कर्मचारी एकता मंच के बैनर तले आंदोलन किया जा रहा है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया के 63 आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मी व कर्मी हड़ताल पर हैं. यहां आंदोलन को संबोधित करते हुए मंच के जिला अध्यक्ष विक्की कुमार ने कहा कि कर्मियों के लिए इएसआइ, इपीएफ, वीडीए, वेतन पर्ची व मूलभूत सुविधाएं लागू की जाये. आठ माह के बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान हो. हर माह एक से 10 तारीख के बीच वेतन भुगतान हो. उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर प्रशासन एवं विभाग के पदाधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई है. जब तक मांगें पूरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा. बताया कि सभी कर्मी राइडर सिक्योरिटी सर्विसेस लिमिटेड रांची व अन्य कंपनी के अधीन कार्यरत हैं. मौके पर मंच के प्रखंड अध्यक्ष तौफिक आलम, प्रखंड उपाध्यक्ष नीतीश कुमार, सचिव चंद्रदेव दास, महेश कुमार, इमतियाज, रश्मि कुमारी, हीरालाल रवानी, खुशबू कुमारी, लक्ष्मी देवी, कुन्दन कुमार, कौशल हेंब्रम, अरुण ठाकुर, रमेश राम, सुशीला देवी, उमा खलखो, मंजू देवी, खुशबू कुमारी आदि उपस्थित थे. इस संबंध में गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बलराम मुखी ने बताया कि हड़ताल से अस्पताल की सेवाओं पर असर पड़ेगा. सरकारी कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है.

कंपनी व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ की नारेबाजी

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावाडीह में धरना पर बैठे कर्मियों ने कंपनी व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की. रोहित कुमार ने बताया कि हम सभी को सात माह से कंपनी द्वारा वेतन नहीं दिया गया है. मौके पर रवि कुमार, अनिल कुमार, मुन्ना दास, अजय कुमार, आशीष कुमार ठाकुर, कोकिल महतो, लालू तुरी, मधु कुमारी, पूनम कुमारी, बबीता कुमारी, दशरथ महतो आदि थे. बेरमो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट के समक्ष धरना पर बैठे कर्मियों ने कहा कि पूर्व में कई बार वार्ता हुई, परंतु मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गयी है. सरकार को इस मामले को लेकर गंभीर होना चाहिए.