जारंगडीह स्थित भगत सिंह चौक में सोमवार को वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार और वीबी गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ( ग्रामीण) अधिनियम का पुतला जलाया. वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2005 में यूपीए-1 की सरकार ने दुनिया की सबसे बड़े काम की गारंटी देने वाली स्कीम नरेगा को पारित किया. वर्ष 2009 में इसका नाम मनरेगा रखा गया. पहली बार केंद्र सरकार ने परिवार के एक इच्छुक सदस्य को 100 दिन का रोजगार देने की कानूनी गारंटी दी. मनरेगा मांग आधारित एक स्कीम थी. गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर योजना के अंतर्गत काम चाहिए तो उसका काम देने की और भुगतान की गारंटी थी. लेकिन नये विधेयक में केंद्र सरकार हर राज्य के लिए फंड का आवंटन निर्धारण करेगी. मनरेगा अकुशल मजदूरों के लिए योजना थी, जिसमें मजदूरी का शत प्रतिशत बजट केंद्र सरकार देती थी. अब नयी स्कीम में 60% केंद्र और 40% राज्य देगी, जो असंभव है. इस अवसर भाकपा के लखन लाल महतो, चंद्रशेखर झा, गणेश प्रसाद महतो, जवाहरलाल यादव, ब्रज किशोर सिंह, भीम महतो, जितेंद्र दुबे, परण महतो, बलराम नायक, यदू उरांव, विश्वनाथ महतो, सुरेश प्रसाद शर्मा, नवीन कुमार विश्वकर्मा, मथुरा सिंह यादव, देवाशीष रजवार, खुबाली मंडल, विक्रम कुमार, जितेंद्र महतो, माकपा के भागीरथ शर्मा, मनोज पासवान, विजय भोई, श्याम बिहारी सिंह दिनकर, कमलेश गुप्ता, निजाम अंसारी, कमलेश गुप्ता, समीर सेन, नरेश राम, मुस्तफा अंसारी, भोला रजक, माले के भुवनेश्वर केवट, विकास सिंह, बालेश्वर गोप, बालेश्वर यादव, अजय रविदास आदि थे.
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