आकाश कर्मकार, फुसरो : फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले सरकारी कार्यालयों व भवनों का होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है. इसमें बेरमो प्रखंड सह अंचल कार्यालय, बेरमो थाना, रेलवे, सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, पथ निर्माण विभाग कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का भवन, विद्युत विभाग का भवन आदि शामिल है. एक अप्रैल 2016 से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है. बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए नगर परिषद की ओर से अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गयी है. जबकि आम जनता से होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए अक्सर दबाव बनाया जाता है. बकायेदारों का खाता फ्रीज कर दिया जाता है. आम लोगों से कॉमर्शियल रेट 7.15 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है. लेकिन सरकारी कार्यालयों व भवनों से इसका आधा यानी 3.58 रुपया प्रति स्क्वायर फीट होल्डिंग टैक्स लिया जाना है.
कहीं हजारों, तो कहीं लाखों में है बकाया
प्राथमिक विद्यालय कल्याणी का 31 हजार, उत्क्रमित मवि कारीपानी का 1.18 लाख, प्रावि सेंट्रल कॉलोनी का 43 हजार, राजकीय उत्क्रमित उवि न्यू सलेक्टेड ढोरी का 6.81 लाख, उत्क्रमित मवि ढोरी खास का 1.40 लाख, राजकीय प्रावि ढोरी खास का 1.04 लाख, प्रावि सेंट्रल कॉलोनी मकोली का 77 हजार, यूपीजीपीएस शारदा कॉलोनी का 87 हजार, राजकीय मवि ढोरी का 3.63 लाख, नव प्रावि राजाबेडा का 11 हजार, मिडिल स्कूल करगली बाजार का 34 हजार, मवि न्यू भागलपुर फुसरो का 1.26 लाख, राजकीय राम बिलास प्लस टू विद्यालय बेरमो का 17.18 हजार, बेरमो थाना का 7.25 लाख, पथ निर्माण विभाग बेरमो का 1.26 लाख रुपया बकाया है. इसके अलावा बेरमो प्रखंड सह अंचल कार्यालय व भवन, अनुमंडलीय अस्पताल बेरमो, राम रतन उच्च विद्यालय ढोरी, रेलवे विभाग पर भी लाखों रुपया का होल्डिंग टैक्स बकाया है. इन कार्यालय व भवनों का सेल्फ असेसमेंट (एसएएफ) नहीं होने के कारण डिमांड की राशि का आकलन नहीं हो पाया है.नगर निकाय को होल्डिंग टैक्स से रखा गया है बाहर
नगर निकाय को होल्डिंग टैक्स से बाहर रखा गया है. इसलिए फुसरो नगर परिषद कार्यालय व भवन सहित इनके द्वारा विकास कार्य के लिए जितने भी भवन बनवाये गये हैं, उनका होल्डिंग टैक्स नहीं देना है. इसमें कार्यालय, भवन, सामुदायिक भवन, शेड, सामुदायिक शौचालय आदि भवन शामिल हैं.विभाग से विभाग की हो रही बातचीत : प्रशासक
फुसरो नगर परिषद के प्रशासक राजीव रंजन ने कहा कि सरकारी कार्यालयों व भवनों का बकाया होल्डिंग टैक्स वसूलने को लेकर विभाग से विभाग की बातचीत हो रही है. इस मामले में स्वयं सरकार के प्रधान सचिव और नगर विभाग एवं आवास विभाग के सचिव लगे हुए हैं. हमारे विभाग की ओर से हमलोगों से सभी सरकारी कार्यालयों व भवनों की सूची व बकाया होल्डिंग टैक्स की सूची मांगी गयी थी, जो उपलब्ध करा दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
