बोकारो. समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम (पीएमएफएमई) की चर्चा हुई. डीडीसी श्री प्रसाद ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद को जिला के सभी नौ प्रखंड व दोनों शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर आमलोगों को योजना के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया. डीडीसी श्री प्रसाद ने निर्देश दिया कि पीएमएफएमई योजना के प्रसार के लिए 10 अगस्त तक जिला के सभी प्रखंड सहित शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगो को जानकारी दे. इसके लिए जेएसएलपीएस, प्रदान एनजीओ, नगर निगम, नगर परिषद, डीडीएम नाबार्ड, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग से सहयोग लेकर हर एक प्रखंड में प्रखंड उद्यमी द्वारा ज्यादा से ज्यादा आवेदन ले. साथ ही एलडीएम को निर्देश दिया गया कि भेजे गए आवेदन की प्रत्येक 15 दिन में इसकी समीक्षा बैठक कर इसकी रिपोर्ट दें जिला प्रशासन को दे. बताते चलें कि उक्त योजना से फूड सेक्टर को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय मदद करती है. इसके लिए आवेदक को सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक लोन मिलता है, जिस पर केंद्र सरकार 35% तक की सब्सिडी भी देती है. इसके तहत किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी और सहकारी समितियां उक्त योजना के लिए पात्र हैं. भारत सरकार ने 29 जून 2020 को इस योजाना शुरू की थी. इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी और सहकारी समितियां अपने प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विपणन के लिए मौजूदा या प्रस्तावित ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग और विपणन सहायता के लिए 50% वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है. मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी उमेश तिर्की, डीपीएम जेएसपीएलएस प्रकाश रंजन, एलडीएम आबिद हुसैन, प्रबंधक डीडीएम नाबार्ड फिलेमन बिलांग, प्रदान एनजीओ, ईओडीबी मैनेजर प्रखण्ड उद्यमी समन्वयक उपस्थित रहे.
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