बेरमो : धनबाद-चंद्रपुरा लाइन पर एचपीसीसी से रिपोर्ट मांगी

दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक

अग्नि प्रभावित क्षेत्र की अद्यतन स्थिति के बारे में एक सप्ताह में सौंपनी होगी रिपोर्ट

बेरमो/बाघमारा : बंद धनबाद-चंद्रपुरा रेल खंड पर ट्रेनों के पुन: परिचालन पर विचार के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने डीजीएमएस, बीसीसीएल, सिंफर और रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में गिरिडीह के सांसद रवींद्र कुमार पांडेय भी मौजूद थे. इस दौरान लगभग डेढ़ वर्ष से बंद ट्रेन सेवा व बाद के हालात पर विचार-विमर्श हुआ. श्रम मंत्री ने अधिकारियों से डीसी रेल लाइन के अग्नि प्रभावित हिस्से की अद्यतन स्थिति के बारे में पूछा. उन्होंने समीक्षा रिपोर्ट में विलंब पर गहरी नाराजगी जतायी.

सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के अंदर सकारात्मक सोच के साथ अग्नि प्रभावित क्षेत्र की ताजा हालत पर रिपोर्ट दें, ताकि रेलवे अग्रेत्तर कार्रवाई कर सके. रिपोर्ट हाइपावर सेंट्रल कमेटी (एचपीसीसी) सौंपेगी, जिसमें रेलवे, डीजीएमएस, सिंफर व बीसीसीएल के अधिकारी होंगे. बैठक में श्रम विभाग के संयुक्त सचिव, डीजीएमएस के निदेशक, सिंफर के निदेशक, बीसीसीएल और रेलवे के उच्चाधिकारी उपस्थित थे.

भूमिगत आग के आकलन को डीजीएमएस दक्ष नहीं : सांसद रवींद्र कुमार पांडेय ने बीसीसीएल एवं डीजीएमएस के अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि डीजीएमएस की दक्षता भूमिगत आग का आकलन करने की नहीं है.

लंबे समय से लगातार आश्वासन के बावजूद बीसीसीएल ने अद्यतन स्थिति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ सिंफर को आज तक अधिकृत नहीं किया. इससे स्पष्ट है कि बीसीसीएल की मंशा आग बुझाने की नहीं, केवल लाइन के नीचे से कोयला खनन करना है. यही वजह है कि स्थल भ्रमण के क्रम में कोयला सचिव को रेल लाइन के आसपास आग लगा हुआ कोयला गिरा कर दिग्भ्रमित किया गया. सच्चाई यह है कि लगभग डेढ़ वर्ष में अग्नि का प्रभाव स्वतः काफी घटा है.

..तो ट्रायल रन में दोनों मंत्री होंगे साथ : श्रम मंत्री के सवालों पर विभागीय उच्चाधिकारी एक-दूसरे पर जवाबदेही थोपते नजर आये. इस पर संतोष गंगवार ने यहां तक कह दिया कि अगर वास्तव में लाइन की सुरक्षा को लेकर डीजीएमएस और रेलवे के अधिकारी भयभीत हैं, तो वे ट्रेन का ट्रायल रन तय करें, सांसद के साथ स्वयं मंत्री भी ट्रेन की यात्रा करेंगे.

11 जनवरी को लगभग दो घंटे तक चली मैराथन बैठक में अंततः तय किया गया कि एक सप्ताह के अंदर एचपीसीसी, जिसके प्रतिवेदन के आलोक में डीसी लाइन बंद की गयी थी, उसके द्वारा सकारात्मक दृष्टि से अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा. प्रतिवेदन पर रेलवे तुरंत फैसला लेगी.