तीन बार लक्ष्य निर्धारित, पर नहीं बने 30 हजार शौचालय

Updated at : 13 Jul 2018 6:14 AM (IST)
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तीन बार लक्ष्य निर्धारित, पर नहीं बने 30 हजार शौचालय

चास : चास प्रखंड क्षेत्र को 25 जुलाई तक ओडीएफ बनाने का लक्ष्य जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित किया गया है. इसके तहत 13 दिनों में हर हाल में 8280 शौचालय का निर्माण कराना पड़ेगा. इस दिशा में प्रखंड प्रशासन के अलावा जिला प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है. समय-समय […]

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चास : चास प्रखंड क्षेत्र को 25 जुलाई तक ओडीएफ बनाने का लक्ष्य जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित किया गया है. इसके तहत 13 दिनों में हर हाल में 8280 शौचालय का निर्माण कराना पड़ेगा. इस दिशा में प्रखंड प्रशासन के अलावा जिला प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है. समय-समय पर बोकारो उपायुक्त की ओर से बैठक कर सभी मुखिया को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा रहा है. गौरतलब हो कि चास प्रखंड क्षेत्र को ओडीएफ बनाने के लिये 30 हजार 230 शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.
अभी तक प्रखंड में 21 हजार 950 शौचालय का निर्माण हो पाया है. अभी तक प्रखंड क्षेत्र को ओडीएफ बनाने के लिये जिला प्रशासन की ओर से कई तिथि निर्धारित किया गया, लेकिन किसी भी तिथि में लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया. सबसे पहले दिसंबर 2017 में प्रखंड क्षेत्र को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य रखा गया था. दिसंबर 2017 तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर 30 मार्च तक ओडीएफ करने का फिर से लक्ष्य रखा गया. इसके बाद भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो 30 जून की तिथि निर्धारित की गयी. अब जिला प्रशासन की ओर से 25 जुलाई तक प्रखंड क्षेत्र को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
अभी तक 12 पंचायत ही हो सकी है ओडीएफ
बांसगोड़ा पश्चिम, गोड़ाबाली उत्तरी व दक्षिणी, हैसाबातू पूर्वी व पश्चिमी, कांड्रा, खमारबेंदी, कुरा, माराफारी पुनर्वास, नरकेरा, रानीपोखर, राधानगर को अभी तक ओडीएफ घोषित किया गया है. वहीं दूसरी ओर बेलुंजा, बांसगोड़ा पूर्वी, ब्राह्मणद्वारिका, चैनपुर, कनारी पश्चिमी, करहरिया, मानगो, पुपुनकी, रीतुडीह, सिजुआ, उकरीद को एक सप्ताह के अंदर ओडीएफ बनाने में सफलता मिलने की संभावना है.
तो मुखिया की वित्तीय शक्ति होगी जब्त
चास बीडीओ कपिल कुमार ने बताया कि 25 जुलाई तक प्रखंड क्षेत्र को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य रखा गया है. अगर निर्धारित समय के अंदर पंचायतों को ओडीएफ नहीं बनाया गया तो संबंधित मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त कर ली जायेगी. उपमुखिया या किसी वार्ड सदस्य को मुखिया का अधिकार सौंप दिया जायेगा. लक्ष्य से पीछे चलने वाले आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के मुखियाओं को शो-कॉज किया गया है. सभी ने निर्धारित समय के अंदर शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कराने का लिखित आश्वासन दिया है.
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