अमन तिवारी, रांची : नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) ने टेरर फंडिंग के तीन और विदेशी हथियार बरामद से संबंधी एक केस के अनुसंधान में सहयोग के लिए डीजीपी से मदद मांगी है. एनआइए के एसपी अमित सिंह ने चारों केस की रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी केएन चौबे के पास भेज दी है. साथ ही अनुसंधान में सहयोग के लिए पांच पुलिस इंस्पेक्टर, पांच दारोगा की प्रतिनियुक्ति एनआइए में करने का अनुरोध किया है.
एनआइए ने चार केस में जांच के लिए मांगी मदद
अमन तिवारी, रांची : नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) ने टेरर फंडिंग के तीन और विदेशी हथियार बरामद से संबंधी एक केस के अनुसंधान में सहयोग के लिए डीजीपी से मदद मांगी है. एनआइए के एसपी अमित सिंह ने चारों केस की रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी केएन चौबे के पास भेज दी है. साथ ही अनुसंधान […]
एनआइए एसपी ने रिपोर्ट के जरिये डीजीपी को यह भी बताया है कि एनआइए कैंप कार्यालय रांची द्वारा झारखंड से जुड़े 11 केस का अनुसंधान किया जा रहा है.
इसमें चार महत्वपूर्ण केस में आगे जांच में सहयोग की आवश्यकता है. ये सभी केस माओवादी, टीपीसी उग्रवादी एवं पीएलएफआइ उग्रवादियों द्वारा अवैध रूप से लेवी वसूली के पैसे से हथियार एवं गोला-बारूद खरीदने से संबंधित है. इसलिए चारों केस में आगे अनुसंधान के लिए योग्य पुलिस पदाधिकारियों की नितांत आवश्यकता है.
एनआइए ने टेरर फंडिंग के तीन व विदेशी हथियार बरामदगी के एक केस की रिपोर्ट डीजीपी को भेजी
जांच में सहयोग के लिए पांच इंस्पेक्टर, पांच दारोगा की प्रतिनियुक्ति एनआइए में करने का किया अनुरोध
एनआए ने इन चार केस के अनुसंधान में डीजीपी से मांगा है सहयोग
टंडवा थाना- केस नंबर 02/2016 : यह केस माओवादियों द्वारा जबरन लेवी वसूली एवं मनी लॉड्रिंग से संबंधित है. मामले में गृह मंत्रालय के निर्देश पर 2018 में एनआइए ने केस दर्ज किया था.
बालूमाथ थाना- केस नंबर 225/ 18 : यह केस माओवादियों से विदेशी हथियार और गोला-बारूद बरामद करने से संबंधित है. मामले में गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआइए ने 26 जून 2018 को केस दर्ज किया था.
बेड़ो थाना- केस नंबर 67/ 16 : यह केस पीएलएफआइ उग्रवादियों से नोटबंदी के समय लेवी के नकद 25 लाख रुपये जब्त करने से संबंधित है. मामले में गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआइए ने 19 जनवरी 2018 को केस दर्ज किया था.
सरिया थाना- केस नंबर 06/18: यह केस गिरिडीह जिला में लेवी के छह लाख रुपये जब्त करने से संबंधित है. मामले में एनआइए ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर छह जुलाई 2018 को केस दर्ज किया था.
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