Ranchi Land Scam: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की राजधानी रांची में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लाउंडरिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर बुधवार (22 मई) को फिर से सुनवाई होगी. इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार (21 मई) को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता की याचिका पर सुनवाई की.
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला
पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों के तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वैध है या अवैध? याचिका में उठाये गये इस कानूनी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान चुनाव के मौके पर अंतरिम जमानत देने की मांग के बदले गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाये गये.
हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में रखी दलील
सुप्रीम कोर्ट ने इसे मेरिट के आधार पर अच्छा केस माना और बुधवार (22 मई) को फिर से सुनवाई का फैसला किया. सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 21 मई को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर कपिल सिब्बल ने दलील दी.
कपिल सिब्बल बोले- बड़गाईं की जमीन हेमंत सोरेन की नहीं
सुनवाई के पहले चरण में कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने बड़गाईं की जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, वह जमीन हेमंत सोरेन की नहीं है. यह भुइंहारी जमीन है. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत यह ट्रांसफरेबल नहीं है. जमीन का मालिकाना हक भी हेमंत सोरेन के पास नहीं है. यह जमीन रामकुमार पाहन की है. हिलेरियस कच्छप इस जमीन को लीज पर लेकर खेती कर रहा था. उसी के नाम पर बिजली का कनेक्शन है.
कपिल सिब्बल ने ईडी की कहानी को बताया मनगढ़ंत
कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी कि ईडी ने बैजनाथ मुंडा और श्याम लाल पाहन के बयान के आधार पर यह मान लिया है कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है और वह वर्ष 2009-10 से इस जमीन पर काबिज हैं. बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन में कुल 12 प्लॉट हैं. इसमें से कुछ प्लॉट 1976-86 के बीच कई लोगों के नाम पर दर्ज हैं. इसमें शशिभूषण सिंह, उमा जायसवाल, भरत राम व अन्य शामिल हैं. इससे यह साबित होता है कि जमीन हेमंत सोरेन की नहीं है. ईडी की कहानी मनगढ़ंत है.
हेमंत सोरेन के वकील की दलीलों का ईडी ने किया विरोध
कपिल सिब्बल की इस दलील का ईडी के वकील एसवी राजू ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि दस्तावेज में हेमंत सोरेन मालिक नहीं हैं. उनका इस जमीन पर अवैध कब्जा है. बड़गाईं के अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक उर्फ पिंटू व अन्य के बयान से इसकी पुष्टि होती है.
कोर्ट में रद्द हो चुकी है हेमंत सोरेन की जमानत याचिका : ईडी
उन्होंने यह भी कहा कि कपिल सिब्बल ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका और हाईकोर्ट में दायर याचिका में यही दलील देते रहे हैं. उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय द्वारा मामले में संज्ञान लिया जा चुका है. जमानत याचिका को रद्द करते हुए सक्षम अदालत ने यह कहा है कि प्रथमदृष्टया आरोप सही प्रतीत होते हैं. हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में इसमें से किसी बिंदु को चुनौती नहीं दी गयी है.
सिब्बल बोले- गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं, जमानत नहीं मांग रहे
इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि वह जमानत नहीं मांग रहे हैं. वह तो ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं. कपिल सिब्बल की बात सुनने के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा कि आपने ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गये संज्ञान को चुनौती नहीं दी है? आपने जमानत रद्द किये जाने को भी चुनौती नहीं दी है?
बहस को सिर्फ गिरफ्तारी के कानूनी बिंदु तक सीमित रखना चाहिए?
कपिल सिब्बल ने इन बिंदुओं का जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट का कहना सही है. उन्होंने संज्ञान और जमानत याचिका को रद्द किये जाने को चुनौती नहीं दी है. वह ईडी द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं. सिब्बल का जवाब सुनने के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि बहस को सिर्फ गिरफ्तारी के कानूनी बिंदु तक सीमित रखना चाहिए.
ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 की शर्तों को पूरा नहीं किया : कपिल
कपिल सिब्बल ने हामी भरी और पीएमएलए की धारा 19 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विजय मदनलाल चौधरी सहित अन्य के मामलों को उद्धृत करते हुए कहा कि ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 में गिरफ्तारी की शर्तों को पूरा नहीं किया है. जमीन पर अवैध कब्जा पीएमएलए में शिड्यूल ऑफेंस नहीं है. साथ ही यह मामला प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए शिड्यूल ऑफेंस से धन की उत्पत्ति होनी चाहिए.
ईडी के वकील ने की थी ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई की अपील
इसके बाद न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कल यानी 22 मई को सुनवाई करेंगे. न्यायालय की बात सुनने के बाद एसवी राजू ने ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन न्यायालय ने 22 मई को ही याचिका पर सुनवाई का फैसला किया.
हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल की दलील
- बड़गाईं की जमीन हेमंत सोरेन की नहीं है. यह भुइंहारी जमीन है.
- जमीन का मालिकाना हक भी हेमंत सोरेन के पास नहीं है.
- यह जमीन रामकुमार पाहन की है. हिलेरियस लीज पर लेकर खेती कर रहा था.
- ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 में गिरफ्तारी की शर्तों को पूरा नहीं किया.
ईडी के वकील एसवी राजू बोले
- जमीन के दस्तावेज में हेमंत सोरेन मालिक नहीं हैं. उनका इस जमीन पर अवैध कब्जा है.
- अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मी व सीएम के प्रेस सलाहकार रहे पिंटू व अन्य के बयान से इसकी पुष्टि होती है.
- सक्षम न्यायालय की ओर से मामले में संज्ञान लिया जा चुका है. जमानत याचिका रद्द करते हुए अदालत ने कहा है कि प्रथमदृष्टया आरोप सही प्रतीत होते हैं.
इसे भी पढ़ें
हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं, याचिका पर कही ये बड़ी बात
