DTC Free Bus Service: क्या जारी रहेगी दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा! दिल्ली सरकार ने साफ की तस्वीर

DTC Free Bus Service: दिल्ली सरकार पूरे एक्शन में हैं. सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नए स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस सेवा पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मुफ्त बस सेवा जारी रखने का आश्वासन दिया है.

DTC Free Bus Service: दिल्ली में नयी सरकार के गठन के सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस सेवा जारी रहेगा या इसे बंद कर दिया जाएगा. दिल्ली के नये स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि निशुल्क बस सेवा जारी रहेगी. शुक्रवार को मंत्री पंकज सिंह ने आश्वासन दिया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रखेगी. परिवहन मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन मुफ्त रहेगा. उन्होंने कहा कि हम सुविधाओं में और सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पंकज सिंह ने अधिकारियों को मोहल्ला क्लीनिक के कामकाज पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है.

मंत्री पंकज सिंह ने दिया आश्वासन

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री पंकज सिंह ने आश्वासन दिया कि महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन बंद नहीं किया जाएगा. साथ ही यह भी बताया कि सरकार सार्वजनिक परिवहन में नये लाभ शुरू करने की योजना बना रही है.

मोहल्ला क्लीनिक पर कही यह बात

मंत्री पंकज सिंह ने मोहल्ला क्लीनिक के बारे में कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से इनके संचालन का विवरण देने के लिए कहा है. उन्होंने बताया कि कुल संचालित क्लीनिक की संख्या, कर्मचारी, संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति और चिकित्सकों के आने के संबंध में जानकारी मांगी है. मंत्री ने बताया कि उन्होंने उन मोहल्ला क्लीनिक के बारे में भी जानकारी ली है जहां चिकित्सक आते नहीं हैं लेकिन फिर भी बिल बनाए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके आकलन के अनुसार, 30 से 40 प्रतिशत मोहल्ला क्लीनिक नियमित रूप से खुलते भी नहीं हैं.

निरीक्षण के बाद होगी कार्रवाई- मंत्री पंकज सिंह

मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक में डॉक्टरों की कमी का निरीक्षण किया जाएगा और नतीजों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि 100 दिनों के भीतर स्पष्ट बदलाव दिखने लगेंगे. सिंह ने लंबित स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं पर 27 फरवरी कर एक रिपोर्ट भी मांगी है जिसके बाद आगे कदम उठाए जाएंगे.