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Delhi Assembly Session: 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र, अरविंदर लवली बने प्रोटेम स्पीकर

Delhi Assembly Session: बीजेपी की अगुआई में सरकार गठन के बाद दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का शेड्यूल भी सामने आ चुका है. सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा.

Delhi Assembly Session: दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें बताया गया है कि सत्र की शुरुआत 24 फरवरी से होगी और 27 फरवरी तक चलेगी. 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रखी गई है.

अरविंदर सिंह लवली बने प्रोटेम स्पीकर

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है. 24 फरवरी को सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी. प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे. उसके बाद दोपहर 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा.

सदन के पटल पर रखी जाएगी सीएजी की रिपोर्ट

दिल्ली विधानसभा के सत्र में एलजी के अभिभाषण के बाद 25 फरवरी को सदन के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट ने पहली बैठक में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने की घोषणा की थी. कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी गई थी.

चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी भी बोले थे- पहले सत्र में पेश होगी सीएजी रिपोर्ट

दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था- विधानसभा की पहली सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी. उन्होंने जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था- अब राष्ट्रीय राजधानी एक दशक की ‘आप-दा’ से मुक्त हुई है. उन्होंने दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया था कि विधानसभा के पहले सत्र में महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की जाएगी और दोषियों को दंडित कर उनसे लूटे हुए पैसे वसूले जाएंगे. उन्होंने कहा था, “जो भी भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. जिसने भी लूटा है, उसको लौटाना पड़ेगा. यह मोदी की गारंटी है.” मालूम हो दिल्ली शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश न करने को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया था. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली शराब नीति से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसके अलावा रिपोर्ट में शराब नीति के क्रियान्वयन में भी कई खामियां पाए जाने की बात कही गई है.

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