डीएम ने डीपीओ लेखा का एक दिन का वेतन काटा

हाजीपुर : समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा) के एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया. जिले के सभी सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या से संबंधित जानकारी सही रूप में उपलब्ध नहीं कराएं जाने को लेकर डीपीओ लेखा के वेतन कटौती का आदेश जारी किया गया है. बैठक के क्रम में विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी.

जिलाधिकारी रचना पाटील ने पोशक योजना के तहत शत-प्रतिशत खाता नहीं खोले जाने को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिये. जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. संगीता सिन्हा को निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर खाता खुलवाया जाये.

सभी बैंकों को दो दिनों के अंदर राशि हस्तांतरित करने का दिया निर्देश

सभी बैंकों को दो दिनों के अंदर संबंधित लाभुकों के खातों पर राशि हस्तांतरित करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है. अलग-अलग बैंकों का जिक्र करते हुए डीएम ने कहा कि अगर इन बैंकों ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उधर सभी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के वितरण की समीक्षा भी बैठक के क्रम में की गयी. समीक्षा के क्रम में जानकारी मिली की 17.76 लाख की जगह 13 लाख का वितरण ही हो सका है. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था पूर्णत: ऑनलाइन है. सभी बीइओ को इससे संबंधित रिपोर्ट भेजने का निर्देश बैठक में मौजूद डीइओ के माध्यम से दिया गया.

साइकिल वितरण योजना में लक्ष्य व उपलब्धियों की अद्यतन रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने के कारण डीपीओ लेखा को फटकार भी लगायी गयी. साथ ही एक दिन का उनका वेतन काटने का आदेश भी दिया गया. उधर जिले के सभी प्रखंडों के बीइओ के एक दिन का वेतन भी काटने का आदेश जारी किया गया. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सभी स्कूलों में शैचालयों की व्यवस्था है. डीइओ डॉ. सिन्हा ने बताया कि बालिका शौचालय की व्यवस्था भी सभी स्कूलों में उपलब्ध है. समीक्षा बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी. मध्याह्न भोजन योजना, स्कूली बच्चों का आधार पंजीकरण सहित अन्य योजनाओं की क्रम वार समीक्षा हुई. आधार पंजीकरण 50 प्रतिशत से कम पाये जाने की स्थित में संबंधित प्रखंड के बीइओ का वेतन अगले आदेश तक रोके जाने की बात कही गयी है. डीडीसी सर्व नारायण यादव ने कैंप लगाकर आधार पंजीकरण करने एवं जिला स्तरीय बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन के साथ अधिकारियों को मौजूद रहने के निर्देश दिये.