लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की हुई समीक्षा बैठक, कार्यों में तेजी लाने के लिए डीएम ने दिए सख्त निर्देश

सुपौल. समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया. बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड समन्वयकों को निर्देश दिया कि इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लैट्रिन (आईएचएचएल) से संबंधित सभी प्रविष्टियां शत-प्रतिशत पूर्ण की जाए, साथ ही ग्राम पंचायतों में संचालित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) कार्यों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया. डीएम ने निर्देश दिया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (एलएसबीए) के तहत प्राप्त आवंटन की राशि का नियमानुसार उपयोग करते हुए इसे हर हाल में 17 मार्च 2026 तक खर्च करना सुनिश्चित किया जाए. निर्माणाधीन सीएससी भवनों का कार्य शीघ्र पूर्ण कर नियमानुसार भुगतान करने का निर्देश निर्माणाधीन सीएससी भवनों का कार्य शीघ्र पूर्ण कर नियमानुसार भुगतान करने व अपूर्ण डब्लूपीयू कार्यों को भी जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने कहा कि आवास प्लस ऐप 2024 के माध्यम से सर्वेक्षित जिन परिवारों का मनरेगा जॉब कार्ड की प्रविष्टि लंबित है, उनकी एंट्री प्रखंड मनरेगा कार्यालय के सहयोग से एक सप्ताह के भीतर आवास सॉफ्ट पर सुनिश्चित कराई जाए. इसके अलावा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के तहत ऐसे 98 परिवार, जिन्हें वासस्थल नहीं होने के कारण आवास की स्वीकृति नहीं मिल सकी है, उन्हें राजस्व विभाग की योजनाओं अथवा मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना के माध्यम से अविलंब जमीन उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जिन लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रथम किस्त की राशि मिल चुकी है, उनके आवास निर्माण की अद्यतन स्थिति की जांच की जाए. जिन लाभुकों ने प्लिंथ स्तर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, उनके आवास का जियोटैग कराकर द्वितीय किस्त प्रदान की जाए. इसी प्रकार जिन लाभुकों ने छत स्तर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, उन्हें तृतीय किस्त देने के लिए जियोटैगिंग सुनिश्चित की जाए. बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों ने निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य नहीं किया है, उन्हें आवास निर्माण के लिए प्रेरित कर शीघ्र कार्य पूर्ण कराया जाए ताकि उन्हें अगली किस्त का लाभ मिल सके. इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग एवं षष्ठम वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध अवशेष राशि को भी शीघ्र व्यय करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया.