सुपौल. जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण राजस्व समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें जिले से जुड़े विभिन्न राजस्व एवं भू-अर्जन कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में अररिया-परसरमा फोरलेन निर्माण हेतु चल रहे भू-अर्जन कार्य की स्थिति सर्वप्रथम परखी गई. जिलाधिकारी ने सुपौल, पिपरा एवं त्रिवेणीगंज के अंचल अधिकारियों को तत्काल जॉइंट मेजरमेंट सर्वे (जेएमएस) कराने का निर्देश दिया. साथ ही अन्य विकास योजनाओं से संबंधित भू-अर्जन कार्यों में भी तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए. इसके बाद जिलाधिकारी ने सभी अंचलों में 75 दिन से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान सुपौल एवं त्रिवेणीगंज अंचल में लंबित मामलों की संख्या अधिक पाई गई, जिस पर डीएम ने असंतोष जताया. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली बैठक से पहले सुपौल अंचल के सभी 75 दिन से अधिक लंबित दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन हर हाल में पूरा किया जाए. प्रशासन ने संकेत दिया है कि आगामी दिनों में राजस्व कार्यों की गति बढ़ाई जाएगी व लंबित मामलों के त्वरित समाधान पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

