बिहार पेंशनर समाज की जिला कार्यसमिति की हुई बैठक

– महंगाई भत्ता, यात्रा रियायत व पुरानी पेंशन लागू करने की मांग सुपौल. बिहार पेंशनर समाज जिला शाखा सुपौल की जिला कार्यसमिति की बैठक रविवार को जिला सभापति सत्यनारायण चौधरी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय परिसर में आयोजित की गई. बैठक में पेंशनरों की वर्षों से लंबित मूलभूत एवं संवैधानिक मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर केंद्र एवं राज्य सरकार पर पेंशनर विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया गया. बैठक में मांग की गई कि कोरोना काल में रोकी गई महंगाई भत्ता की तीनों किस्तों का अविलंब भुगतान किया जाए. साथ ही वरीय नागरिकों को रेल, बस एवं हवाई यात्रा में पूर्व की तरह महिलाओं को 50 प्रतिशत और पुरुषों को 40 प्रतिशत किराया छूट की सुविधा फिर से बहाल की जाए. इसके अलावा पेंशनरों के लिए 80 वर्ष की आयु के बाद 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि की व्यवस्था के बजाय प्रत्येक पांच वर्ष पर पांच प्रतिशत वृद्धि लागू करने, आयुष्मान कार्ड के लिए वरीय नागरिकों की आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई. बैठक में यह भी कहा गया कि यदि पुरानी पेंशन लागू नहीं की जाती है तो सांसदों एवं विधायकों को दी जा रही एक से अधिक पेंशन की व्यवस्था समाप्त की जाए. बैठक में प्रस्ताव पारित कर सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि 28 फरवरी 2026 तक पेंशनरों की लंबित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 15 मार्च 2026 को पटना के गर्दनीबाग स्थित गेट लाइब्रेरी हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय आमसभा में सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा. साथ ही इस राज्य अधिवेशन में जिला से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में जिला सभापति सत्यनारायण चौधरी, जिला सचिव माधव प्रसाद सिंह, अमरेश कुमार पाठक, सीताराम यादव, किशोर कुमार पाठक, सुनील कुमार सिंह, विन्देश्वरी प्रसाद यादव, बासुदेव चौधरी, केडी सिंह, शिवनारायण पासवान, जगरनाथ वर्मा, शिवशंकर यादव, खगेश्वर यादव, मो जियाउल्लाह सहित कुल 22 सदस्यों ने भाग लिया.