कार्रवाई. भोजपुर के निलंबित डीपीओ सुपौल में भी पूर्व में थे पदस्थापित
जिले में पूर्व में पदस्थापित बिहार शिक्षा सेवा के दो अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद अब पूर्व में सुपौल जिला में पदस्थापित तीसरे अधिकारी पर 35 करोड़ रुपये गमन का है आरोप. इस मामले में उनके विरुद्ध सरकार द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गयी है.
सुपौल : सर्व शिक्षा अभियान की राशि में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता एवं करोड़ों रुपये की राशि का गबने करने के मामले में बिहार सरकार ने सुपौल जिला में पूर्व में डीपीओ के पद पर पदस्थापित तथा वर्तमान में आरा जिला में सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ इरशाद अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाही प्रारंभ कर दिया है. वहीं दूसरी ओर बिहार शिक्षा परियोजना के डीपीओ इरशाद अंसारी के कार्यकाल एवं घोटाले की जांच निगरानी अन्वेशन व्यूरो से कराने की अनुशंसा की गयी है. सरकार के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग के कर्मियों में हड़कंप मच गया है.
क्योंकि डीपीओ श्री अंसारी का कार्यकाल काफी विवादित रहा और सुपौल जिले में पदस्थापन के दौरान इनके विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगे थे. श्री अंसारी द्वारा उनके स्थानांतरण हेतु अधिसूचना जारी होने के बावजूद सर्व शिक्षा अभियान के तहत 35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गयी थी. इतना ही नहीं श्री अंसारी के विरुद्ध जिले के किसनपुर थाना में कांड संख्या 72/13 भी दर्ज है. जिसमें वे नामजद आरोपी बनाये गये हैं.
सुपौल में भी किये थे सरकारी रािश का गमन
सर्व शिक्षा अभियान सुपौल में पदस्थापन के दौरान डीपीओ श्री अंसारी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि के गबन को अंजाम दिया था.
स्थानीय विद्यापुरी वार्ड नंबर दो निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह के आवेदन पर तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा मामले की जांच करायी गयी, जिसमें सभी आरोप सत्य पाये गये. जिसके बाद श्री अंसारी के विरुद्ध प्रपत्र (क) गठित कर कार्रवाई प्रारंभ की गयी थी. जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि डीपीओ श्री अंसारी को विभाग द्वारा उनका स्थानांतरण किये जाने का अहसास हो चुका था. जिसके कारण सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न विद्यालयों के बीच अनियमित तरीके से लगभग 35 करोड़ की राशि का उपावंटन किया गया.
राशि उपावंटन में प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया. यहां तक कि अधिसूचना निर्गत की तिथि को भी डीपीओ द्वारा बैक डेटिंग कर छह करोड़ की राशि का चेक निर्गत किया गया. जांच में यह पाया गया कि डीपीओ ने निजी स्वार्थवश नियमों की अनदेखी कर बिना प्रक्रिया का पालन किये बड़ी राशि उपावंटित कर दिया.
आरोप गठित कर हुई थी कार्रवाई की अनुशंसा
जिला पदाधिकारी द्वारा इस मामले में जांचोपरांत सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ मोहम्मद इरशाद अंसारी के विरुद्ध आरोप गठित कर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी.तत्कालीन जिला पदाधिकारी एपपी चौहान द्वारा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को प्रेषित पत्र में कहा गया कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान मो इरशाद अंसारी के विरुद्ध प्रपत्र (क) में आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित दो प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है. डीएम ने अनुरोध किया था कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित आरोपों के संदर्भ में डीपीओ श्री अंसारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाय. इस मामले में तत्कालीन डीपीओ श्री अंसारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है.
किस मामले में हुई डीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई
भोजपुर जिला में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची को डीपीओ श्री अंसारी द्वारा स्वेच्छा अनुसार बदल कर नये विद्यालयों को अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु राशि निर्गत कर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता एवं राशि की लूट की गयी.08 विद्यालयों को राशि निर्गत करने में डीपीओ श्री अंसारी पर एक करोड़ से अधिक राशि कमीशन के तौर पर लेने का आरोप है.बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना ने डीपीओ श्री अंसारी के विरुद्ध जांच कर अपना प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को समर्पित किया गया. शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीओ श्री अंसारी को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि का मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय पटना बनाया है.
