नेपाल सुनसरी के डीएम ने 15 दिनों के अंदर खाली करने का दिया आदेश
Updated at : 19 Jun 2019 6:26 AM (IST)
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भीमनगर : भारत-नेपाल सीमा पर स्थित कोशी बराज के नेहरू पार्क को अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर नेपाल के सुनसरी डीएम खगेन्द्र गिरी ने सभी दुकानों एवं घरों के आगे अल्टीमेटम नोटिस चिपकाया है. नोटिस में कहा गया है कि कोशी गांव पालिका वार्ड नंबर 08 स्थित कोशी बराज पूर्वी नहर उत्तरी भाग में रहने […]
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भीमनगर : भारत-नेपाल सीमा पर स्थित कोशी बराज के नेहरू पार्क को अतिक्रमण मुक्त करवाने को लेकर नेपाल के सुनसरी डीएम खगेन्द्र गिरी ने सभी दुकानों एवं घरों के आगे अल्टीमेटम नोटिस चिपकाया है. नोटिस में कहा गया है कि कोशी गांव पालिका वार्ड नंबर 08 स्थित कोशी बराज पूर्वी नहर उत्तरी भाग में रहने वाले सभी घर और दुकान सुरक्षा के कारण खाली करने के लिए बिहार सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आग्रह किया गया है.
जिला प्रशासन कार्यालय सुनसरी के द्वारा क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण मुक्त कराने का दिशा निर्देश दिया गया है. अगर समय सीमा के अंदर इस क्षेत्र को खाली नहीं किया गया तो उन लोगों पर सरकारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जायेगी. दुकानदारों ने बताया कि कोशी योजना काल के समय से ही वे लोग यहां पर रह रहे हैं. अपने परिवारों का भरण पोषण मछली की दुकान आदि चला कर करते हैं. अगर सरकार के द्वारा उनलोगों को हटा दिया जायेगा तो वे लोग बेघर हो जायेंगे.
जल संसाधन विभाग के आग्रह पर हो रही कार्रवाई : इस संबंध में कोशी बराज प्रहरी चौकी के एएसआई ईश्वर दहाल ने बताया कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा कई बार कोशी बराज के नेहरू पार्क पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने को लेकर लेटर दिया जाता चुका है. बैठक में जल संसाधन विभाग ने फिर से लेटर देकर बाढ़ को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को खाली करने का आग्रह किया है. नेपाल के सुनसरी जिले के डीएम के द्वारा यहां पर अल्टीमेटम नोटिस चिपकाया गया.
पूर्व में भी जारी किया गया था नोटिस : कोशी बराज एसडीओ लाला दास ने बताया कि विभाग के द्वारा कई बार कोशी बराज के नेहरू पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर लेटर भेजा जाता रहा है. लेकिन अतिक्रमणकारियों को नहीं हटाया गया. अब फिर से लेटर भेजा गया. सभी को उक्त स्थल से हटा दिया जायेगा. ऐसे भी नेपाली क्षेत्र रहने की वजह से कार्रवाई नेपाल सरकार को ही करना है.
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