विधानसभा में मंगलवार को पेश होगी जातीय गणना की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट, 90 साल बाद सामने आयेंगे ये आंकड़े

पटना. बिहार विधानसभा में 7 नवंबर को जातीय गणना सर्वे की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट पेश की जाएगी. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार 6 नवंबर को मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी. विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जातीय गणना बिहार सरकार ने कराया है, सभी दलों के सहयोग से बिहार सरकार ने जो काम किया, वो किसी ने नहीं किया. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि परिवार का आर्थिक सामाजिक सर्वे कराया गया है. सर्वे की जानकारी हम विधानसभा में बताएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही. 90 साल बाद आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट तैयार की गई है. मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि विस्तृत रिपोर्ट हम सदन में रखेंगे तो, इस रिपोर्ट को हम लोग सदन में रखने जा रहे हैं.

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुआ फैसला

सोमवार को विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी. बैठक में तय हुआ कि मंगलवार को जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा. इसके बाद इस पर सदन में चर्चा होगी. बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत अन्य सदस्य मौजूद थे. विधानसभा में मंगलवार के लिए राजकीय विधेयक पेश करने का कार्यक्रम पूर्व से तय था, उसे बुधवार के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है.

रिपोर्ट में किस-किस चीज की दी जाएगी जानकारी?

जातीय गणना की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट में बिहार के लोगों की औसत आय, उनका शैक्षणिक स्तर, कितने लोग नौकरी से अपना जीवन यापन करते हैं इत्यादि की जानकारी दी जाएगी. प्रवासी बिहारियों के बारे में भी सूचना दी जा सकती है. दो अक्टूबर 2023 को जातीय गणना का आंकड़ा सरकार ने जो जारी किया था उसमें सिर्फ वर्ग और धर्म विशेष के लोगों की संख्या के बारे में बताया गया था. बाकी के आंकड़े बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी.

दूसरे दिन का सत्र हंगामेदार रहने के आसार

विपक्षी दलों के तेवर से यह तय माना जा रहा है कि मंगलवार को दूसरे दिन का सत्र हंगामेदार रहेंगे. बीजेपी जातीय गणना के आंकड़ों को फर्जी बता रही है. बीजेपी का आरोप है कि घर-घर जाकर सर्वे कराने का सरकार का दावा खोखला और झूठा है. रविवार को मुजफ्फरपुर में बीजेपी की रैली में अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जातीय गणना के आंकड़ों में यादवों और मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई है. बीजेपी का आरोप है कि बिहार सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ खास जातियों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया और अन्य जातियों की संख्या कम कर दिखाई है.

लोगों को भड़का रहे हैं गृह मंत्री

भाजपा के आरोप पर विजय कुमार चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा गृह मंत्री ने बिना जानकरी के किसी की आबादी घटाने-बढ़ाने की बात बोल दी. वो कहते हैं कि हम जात नहीं मानते और जात का नाम लेकर ही लोगों को भड़का रहे हैं. आखिर उनके पास क्या आधार है यह कहने के लिए कि किसी जाति की आबादी को काम किया गया है या बढ़ाया गया है.

केंद्र ही जाति जनगणना करवा ले

विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने उनसे लगातार कहा कि आप ही जनगणना जाति के आधार पर करवा लें. गृहमंत्री अतिपिछड़ा को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले खुद के दल पर इसको लागू करना चाहिए. शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में धांधली की बात कही जा रही. हम पूछ रहे हैं क्या गड़बड़ी हुई. मिनटों में दूर करेंगे गड़बड़ी, लेकिन ये कुछ बता नहीं रहे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लोग मानसिक रूप से बेचैन हो गए हैं.