siwan news. तीन वर्षों से अधिक समय से तैनात अधिकारी-कर्मियों का होगा तबादला

पैक्स चुनाव कराने को लेकर 2600 के करीब मतपेटिका की पड़ेगी आवश्यकता, तैलीकरण एवं मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया

सीवान . नवंबर में पैक्स चुनाव कराने की चर्चा है. चुनाव कराने को लेकर 2600 के करीब मतपेटिका की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिकके ससमय तैलीकरण एवं मरम्मत करा लेने के लिये सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिला सहकारिता पदाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने पत्र लिखा है. डीसीओ ने सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर ससमय मत पेटिका के तैलीकरण एवं मरम्मत कराने का निर्देश दिया है. चुनाव में प्रति सात सौ मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र, प्रत्येक प्रखंड में एक मतगणना केंद्र एवं एक वजगृह भी बनाया जायेगा. इधर चुनाव से पहले ही राज्य निर्वाचन प्राधिकार एवं सहकारिता विभाग जिले में तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत अफसर एवं कर्मियों का स्थानांतरण करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियां (पैक्स) के निर्वाचन हेतु आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बहुत जल्द ही समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जायेगा. इससे पहले राज्य निर्वाचन प्राधिकार प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियां (पैक्स) के निर्वाचन में स्वच्छता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बरतने को लेकर जिले में तीन साल से अधिक समय से कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों की स्थानांतरण करने की कार्रवाई शुरू की है. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने सहकारिता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जिले में तीन साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापित अफसर एवं कर्मियों को अविलंब स्थानांतरण की कार्रवाई करने को कहा है. निर्वाचन प्राधिकार के सचिव द्वारा जारी पत्र में यह लिखा गया है कि अनेक स्रोतों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि काफी लम्बी अवधि से जिलों में पदस्थापित जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं उनके कार्यालय में पदस्थापित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों एवं कर्मियों का स्थानान्तरण नहीं हुआ है. शिकायतें यह भी मिल रही हैं कि लंबी अवधि से एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने के कारण पैक्स के चुनाव में इनकी निष्पक्षता संदेहास्पद हो सकती है. सचिव ने सहकारिता विभाग के सचिव को प्राथमिकता के आधार पर विगत पांच वर्ष में एक जिला में सहकारिता विभाग के वैसे पदाधिकारी जो चार वर्ष या उससे अधिक समय पदस्थापित रहे हों अथवा तीन वर्ष से अधिक अवधि से एक स्थान पर लगातार पदस्थापित हों, उनका अविलम्ब स्थानांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. उन्होंने स्थानांतरण की कृत कार्रवाई से निर्वाचन प्राधिकार को 30 सितंबर तक संसूचित करने की बात भी पत्र में लिखा है.