बैठक में अभियान को और सुगम बनाने की मांग
Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 24 Jan 2026 10:14 PM
प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख गुड़िया सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर सदस्यों ने गंभीर सवाल उठाये और कई मुद्दों पर नाराजगी जताई. बैठक के दौरान बिना अनुमति उपस्थित कुछ पदाधिकारियों को सदन से बाहर निकाल दिया गया.
प्रतिनिधि, दरौंदा. प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख गुड़िया सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर सदस्यों ने गंभीर सवाल उठाये और कई मुद्दों पर नाराजगी जताई. बैठक के दौरान बिना अनुमति उपस्थित कुछ पदाधिकारियों को सदन से बाहर निकाल दिया गया. बैठक में राजस्व विभाग के सरल अभियान को और सुगम बनाने की मांग सदस्यों ने उठाया.. आंगनबाड़ी केंद्रों के किराये के भवनों में संचालित होने को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सदस्यों ने असंतोष व्यक्त किया, साथ ही पूरे प्रखंड में कितने विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवनों में और कितने किराये के भवनों में चल रहे हैं, इसकी सूची उपलब्ध कराने की मांग की . आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका व सहायिका के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली की मांग उठी. पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के टीकाकरण में लापरवाही पर भी सदस्यों ने चिंता जताई. बिजली कटौती, जर्जर तार, टूटे हुए तारों की मरम्मत तथा नए कनेक्शन नहीं दिए जाने पर रोष प्रकट किया गया. इस पर जेई दीपक कुमार ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. पीएचइडी द्वारा नल-जल योजना की जर्जर पाइपलाइन, ऑपरेटरों को मानदेय नहीं मिलने की समस्या पर चर्चा हुई. जिस पर कनीय अभियंता कुंज बिहारी ने कहा कई पंचायतों में नलजल में हुई त्रुटि की सुधार के लिए कार्य किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि 9 से 14 वर्ष के बच्चियों का 90 प्रतिशत टीकाकरण किया जा चुका है.श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सौरभ सुमन ने बताया कि लेबर कार्ड, भवनहीन विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए जनप्रतिनिधि सहित अधिकारियों से मांग की गई है. धान खरीद में हो रही परेशानी और धान की जांच को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया. कृषि विभाग में फार्मर आइडी बनाने में आ रही तकनीकी समस्याओं पर चर्चा हुई. पंचायतों में लगे सोलर लाइट के नहीं जलने पर आपत्ति जताते हुए भुगतान नहीं होने की बात रखी गई. पंचायत सरकार भवन एवं कन्या विवाह भवन योजना को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई.
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