Siwan News: सहयोग शिविर में उठे गंभीर आरोप, सीओ-बीसीओ पर लापरवाही का आरोप

सिवान के भगवानपुर हाट स्थित शंकरपुर पंचायत भवन में आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं. इस दौरान सीओ और बीसीओ पर लापरवाही व अनियमितता के आरोप लगे, जिनमें भूमि विवाद निपटारे में देरी और धान खरीद में गड़बड़ी शामिल है. अधिकारियों ने शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया.

Siwan News: (रंजीत कुमार की रिपोर्ट) सीवान के भगवानपुर हाट प्रखंड क्षेत्र के शंकरपुर पंचायत भवन परिसर में मंगलवार को राज्य सरकार के निर्देश पर आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं. शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रही, लेकिन इसी दौरान स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी उठे.

शिविर में विशेष कार्य पदाधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग, पटना) नलिन प्रताप राणा, डीएसओ सीमा कुमारी, सदर एसडीपीओ ऋषव आनंद, बीडीओ कुमार विशाल, सीओ धीरज कुमार पांडेय सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया.

भूमि विवाद और धान खरीद में अनियमितता के आरोप

शिविर के दौरान फरियादी रुपेश कुमार ने सीओ धीरज कुमार पांडेय पर आरोप लगाया कि दो वर्षों से भूमि विवाद का निपटारा नहीं किया गया है. इसके अलावा उन्होंने शंकरपुर पैक्स के माध्यम से धान खरीद में नमी के नाम पर अधिक कटौती किए जाने की शिकायत की, जिस पर बीसीओ राकेश कुमार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया गया.

ग्रामीणों ने उठाईं अन्य समस्याएं

शिविर में कई अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। इनमें प्रमुख रूप से—

• वृद्धा पेंशन की अनियमितता
• नल-जल योजना में बाधित आपूर्ति
• सकड़ी बाजार में पुलिस चौकी निर्माण की मांग
• गंडक नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण की मांग

वृद्धा पेंशनधारी कलावती देवी ने बताया कि उन्हें पिछले 10 वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही है. इस पर अधिकारियों ने पेंशन शीघ्र शुरू कराने का आश्वासन दिया. वहीं मनोज कुमार यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई.

अधिकारियों की मौजूदगी

शिविर में मुखिया प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद कुशवाहा, बुधन सिंह, रामचंद्र दास, ओमप्रकाश राम, लालबाबू प्रसाद, विकास प्रसाद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. ग्रामीणों ने शिकायतों को लेकर वरीय अधिकारियों तक मामला पहुंचाया है, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं.