डीएम ने गोरेयाकोठी बीडीओ का वेतन रोका

सीवान. जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई. इसमें विकास की योजनाएं यथा पंचायत राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा की प्रगति की समीक्षा की गई. पंचायती राज विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त एवं छठे राज्य वित्त अनुदान मद में उपलब्धि कम रही है. सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को कैंप मोड में भुगतान कर उपलब्धि सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया. साथ ही गोरेयाकोठी प्रखंड अंतर्गत विकास की विभिन्न योजनाओं में निम्न प्रगति के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी का वेतन लंबित रखने एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पंचायत समिति की बैठकों/महत्वपूर्ण निर्णयों आदि का प्रखंड का निरीक्षण कर अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया. ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत छुटे हुए योग्य परिवारों के सर्वे में महादलित विकास रजिस्टर के अनुसार सभी योग्य लाभुकों के सर्वे कराने/ नाम जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया. साथ ही सर्वेयर एवं विकास-मित्र से संयुक्त हस्ताक्षर से सर्वेक्षित परिवारों का प्रमाणपत्र प्राप्त करने तथा दस प्रतिशत परिवारों का स्वयं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कल्याण पदाधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने का निर्देश दिया गया. खेल मैदान का निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश : मनरेगा अंतर्गत 40 ऐसे खेल मैदान जहां कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, 15 मार्च तक कार्य प्रारंभ कराने हेतु तथा सभी खेल मैदानों को 31 मार्च तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. समीक्षा के क्रम में न्यूनतम उपलब्धि वाले कार्यक्रम पदाधिकारी क्रमशः पचलखी, सिसवन एवं हसनपुरा का वेतन लंबित रखने हेतु निर्देशित किया गया. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत जीविका एवं महादलित विकास मिशन से प्राप्त शौचालय विहीन परिवारों की सूची का सत्यापन कराकर सभी योग्य लाभुकों का शौचालय निर्माण एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से सभी पंचायतों में घर-घर कूड़े का उठाव प्रारंभ कराने तथा दैनिक अनुश्रवण करने के साथ-साथ उपभोक्ता शुल्क शत प्रतिशत वसूलने का निर्देश दिया गया. वहीं महादलित टोलों में प्राप्त सूची के अनुसार सर्वे कर सभी घरों में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया.