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शहर की तरह गांव में अब गली व नाले की होगी साफ-सफाई

पंकज कुमार, सीवान : शहर की तरह अब ग्राम पंचायतों में भी साफ-सफाई की प्राथमिकता दी जायेगी. इसको लेकर पंचायती राज्य विभाग ने ग्राम पंचायतों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. सात निश्चय योजना के अलावे अब गांव की गली-गली की नाली की प्रतिदिन सफाई होगी. साथ ही कचरा प्रबंधन के कार्य को भी सुव्यवस्थित किया […]

पंकज कुमार, सीवान : शहर की तरह अब ग्राम पंचायतों में भी साफ-सफाई की प्राथमिकता दी जायेगी. इसको लेकर पंचायती राज्य विभाग ने ग्राम पंचायतों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. सात निश्चय योजना के अलावे अब गांव की गली-गली की नाली की प्रतिदिन सफाई होगी. साथ ही कचरा प्रबंधन के कार्य को भी सुव्यवस्थित किया जायेगा. पंचायत के सभी गांव में डोर- टू- डोर सफाई और कचरा संग्रहण योजना लागू होगी.

साफ- सफाई अभियान को लेकर पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव ने जिला पंचायती राज विभाग को निर्देश जारी किया है. विभागीय जानकारी के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम कचहरी के न्याय मित्र एवं सचिव सहित विभागीय अधिकारियों की देखरेख में यह योजना संचालित की जायेगी.
इसके अंतर्गत कचरा संग्रहण की व्यवस्था को अवशिष्ट प्रबंधन के तहत वर्मी कंपोस्ट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना है. साथ ही नालियों की सफाई एवं चूना तथा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जायेगा.
ग्राम पंचायत की रैंकिंग कर किया जायेगा पुरस्कृत : स्वच्छता के क्षेत्र में किये गये कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों की रैंकिंग होगी. मानक के रूप में डोर- टू- डोर नियमित सफाई कचरा प्रबंधन तथा ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव कार्यों की समीक्षा के बाद इस पंचायत के अच्छे परिणाम आयेंगे. उन्हें विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा.
विभाग ने दिये निर्देश : एनजीटी के निर्देश के आलोक में सभी जिलों में तीन ग्राम पंचायतों के ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के कार्यों का अनुश्रवण मुख्यालय स्तर से कराया जायेगा.
मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में आठ फुट से कम चौड़ाई की गलियों में पीसीसी नहीं करा कर मात्र पेवर ब्लॉक से कार्य कराने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जायेगी. पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध हो रही असंबद्ध निधि से ग्राम में निम्न कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने का परामर्श दिया जायेगा.
पंचायतों को संसाधन संपन्न करने के लिए करारोपण की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रस्ताव गठित किया जायेगा. पंचायती राज अंकेक्षण सेवा के पद शीघ्र स्वीकृत करा कर सेवा को अस्तित्व में लाया जायेगा. पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस/ लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र स्थापित करने के कार्यों को और गति प्रदान किया जायेगा. दोनों निश्चय योजना की उपलब्धि वर्ष 2018-19 में अच्छी रही है, लक्ष्य को 2019-20 में पूर्ण कराया जायेगा.

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