बोले सुशील कुमार मोदी
लालू प्रसाद के डीएनए
में ही गाली-गलौज
राज्य सरकार गोशाला को नहीं देती फंड
यूपी में बनेगी भाजपा की सरकार : नंदकिशोर
सीतामढ़ी : पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि गोवंश की हत्या पर रोक लगाने के लिए बनाये गये कानून में बदलाव की जरूरत है.
राजेंद्र बाबू की सलाह पर वर्ष 1955 में राज्य सरकार द्वारा बिहार पशु संरक्षण अधिनियम बनाया गया था. इसमें गोवंशी पशुओं की हत्या पर एक माह की सजा व हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया था. करीब 50 साल से उक्त अधिनियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
राज्य सरकार को अब बदलाव कर 10 साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान करने की जरूरत है. मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों में गो-हत्या पर कार्रवाई के कड़े कानून बनाये गये हैं.
लालू पर मोदी की कड़वी टिप्पणी
गत दिन पीएम नरेंद्र मोदी पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद की टिप्पणी से संबंधित पत्रकारों के सवाल पर भाजपा नेता श्री मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद के डीएनए में ही गाली-गलौज है. कांग्रेस के पूर्व मंत्री की पुत्री से दुराचार के मामले में फंसे कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय के मामले पर मोदी ने कहा कि डीएसपी मामले को सत्य करार दे चुके हैं. पांडेय की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए. वह खुलेआम घूम रहा है. पार्टी के वरीय नेता व पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने दावा किया कि यूपी में भाजपा की ही सरकार बनेगी. कारण कि भाजपा ही विकास का पर्याय है.
मौके पर सांसद रमा देवी, विधायक गायत्री देवी, विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक रामनरेश यादव, मोतीलाल प्रसाद, सुनील कुमार पिंटू, पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद, अरुण कुमार गोप, प्रो उमेशचंद्र झा व प्रो शैलेश कुमार झा समेत अन्य मौजूद थे.
कृषि विकास को गो-हत्या बंद हो : देवेशचंद्र
बगही धाम पर चल रहे महायज्ञ में शामिल होने के पूर्व विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर के डुमरा स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि के विकास के लिए गोवंशी पशुओं की हत्याएं रूकनी चाहिए. पशुओं के बिना ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है. कहा, सूबे में 85 गोशाला है. जब तक भाजपा सरकार में रही, तब तक गोशालाओं को फंड मिलता था. करीब तीन वर्षों से गोशालाओं को एक रुपया भी नहीं दिया गया है. अब तो सरकार की ओर से गोशालाओं में गोबर्धन पूजा भी नहीं होती है. उन्होंने नीतीश सरकार से गोशालाओं को अतिक्रमणमुक्त कराने, चुनाव कराने व सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की. बताया कि विधानसभा का सत्र शुरू होने पर धान खरीद में विलंब व पेपर लीक समेत जनहित से जुड़े अन्य मामले उठाए जाएंगे.
