रून्नी में अब नहीं वसूला जा रहा टॉल टैक्स
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Apr 2016 7:17 PM
रून्नी में अब नहीं वसूला जा रहा टॉल टैक्स फोटो- 3 टॉल टैक्स स्थल सीतामढ़ी : सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर एनएच-77 पर रून्नी के समीप अब टॉल टैक्स नहीं वसूला जा रहा है. हाईकोर्ट ने टॉल टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी है. इस आशय का आदेश प्राप्त होते ही वाहनों से टॉल टैक्स का वसूला जाना […]
रून्नी में अब नहीं वसूला जा रहा टॉल टैक्स फोटो- 3 टॉल टैक्स स्थल सीतामढ़ी : सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर एनएच-77 पर रून्नी के समीप अब टॉल टैक्स नहीं वसूला जा रहा है. हाईकोर्ट ने टॉल टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी है. इस आशय का आदेश प्राप्त होते ही वाहनों से टॉल टैक्स का वसूला जाना बंद कर दिया गया है. इससे वाहन मालिक काफी राहत महसूस कर रहे हैं. बता दें कि हर लोगों को यह नहीं पच पा रहा था कि एनएच का निर्माण कार्य पूरा कराये बगैर टॉल टैक्स की वसूली की जा रही है. हालांकि हर लोग आपस में इस पर चर्चा कर खामोश हो जाते थे, पर जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार ठाकुर चुप नहीं बैठे. उन्हें भी लगा था कि अभी टॉल टैक्स की वसूली करना उचित नहीं है. उन्होंने इस बाबत हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसके आलोक में टॉल टैक्स की वसूली पर तब तक के लिए रोक लगा दी गयी है, जब तक एनएच का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता है. — सात जुलाई 15 से वसूली सात जुलाई 15 से हीं रून्नी में टॉल टैक्स की वसूली की जा रही थी. भारत सरकार के आदेश पर टॉल टैक्स की वसूली की जा रही थी. हाई कोर्ट द्वारा उक्त आदेश पर तब तक के लिए रोक लगा दिया है, जब तक परियोजना का काम पूरा नहीं हो जाता है. हाई कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होते हीं याचिका कर्ता श्री ठाकुर ने उसकी एक-एक प्रति डीएम व एसपी से मिल कर उन्हें उपलब्ध कराया और आदेश के आलोक में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया. दोनों वरीय अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का हर हाल में पालन कराने की बात कही. इधर, विधायक सुनील कुमार कुशवाहा, पूर्व विधायक सुनील कुमार पिंटू समेत अन्य लोगों ने श्री ठाकुर के उक्त कदम की सराहना की है. — डीएम को भी लगा था अटपटा बताते चले कि डीएम राजीव रौशन को भी यह अटपटा लगा था कि एनएच का निर्माण कार्य पूरा कराये बगैर कैसे टॉल टैक्स की वसूली की जा रही है. इसे स्पष्ट करने के लिए डीएम ने सदर एसडीओ संजय कृष्ण को एनएच के अधिकारियों का पक्ष जान वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा था.
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