डुमरा (सीतामढ़ी) : हड़ताल पर जाने के कारण डीडीसी के स्तर से सेवा से बरखास्त किये गये जिले के विभिन्न प्रखंडों के 127 पंचायत रोजगार सेवकों को बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट के एक आदेश से उक्त तमाम कर्मियों की नौकरी बच गयी है. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने डीएम व डीडीसी को पत्र भेज बरखास्त सभी पीआरएस का पुनर्नियोजन करने को कहा है.
जुलाई 15 में रद्द हुआ था अनुबंध
बता दें कि मांगों के समर्थन में सूबे के तमाम पीआरएस हड़ताल पर चले गये थे. जिले के भी सैकड़ों पीआरएस हड़ताल पर थे. डीडीसी द्वारा हड़ताली पीआरएस को काम पर लौटने अन्यथा कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी थी. इस पर जिले के 19 पीआरएस काम पर लौट गये थे, जबकि 127 नहीं लौटे थे.
तब सरकार के एक पत्र के आलोक में डीडीसी ने तीन जुलाई व 10 जुलाई 15 को क्रमश: 66 एवं 61 यानी कुल 127 पीआरएस का अनुबंध रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ उक्त पीआरएस हाइकोर्ट में याचिका दायर किये थे. हाइकोर्ट से बरखास्त पीआरएस को बड़ी राहत मिली. यानी सभी को योगदान कराने का आदेश पारित किया गया था.
