शेखपुरा : नगर निकाय चुनाव के मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर जिलाधिकारी द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट ही अधिकारियों की गरदन की फांस बन गयी है. इस मामले में 13 अप्रैल को उच्च न्यायालय में सुनवाई के साथ निर्वाचन आयोग ने शेखपुरा के एसडीएम सुबोध कुमार व बीडीओ सुनील कुमार चांद को हटाये जाने की कार्रवाई ने जिले के राजनीतिक महकमे में भूचाल ला दिया है. इस मामले में कार्रवाई की जद में गिरे शेखपुरा के एसडीएम सुबोध कुमार ने शुक्रवार को भी पूर्व में लिए गये अपने निर्णय और मतदाता सूची से संबंधित भेजे गये प्रस्ताव पर आज भी कायम रहने का दावा किया है.
एसडीएम सुबोध कुमार ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 से संबंधित मतदाता सूची को लेकर जो प्रतिवेदन भेजा गया है. उससे संबंधित साक्ष्य उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं व उपलब्ध हैं. इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग द्वारा की गयी कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज मिलने के बाद उसका गहन अध्ययन किया जायेगा. जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार से त्रुटि और अकारण आरोप के बिंदु सामने आयेंगे
तब न्याय के लिए वह सक्षम दरवाजे तक अपने भी दावे को प्रस्तुत करेंगे. इधर मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर 13 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो कार्रवाई हुई, उससे नप चुनाव के राजनीतिक में भूचाल आ गया है. मामले में वार्ड संख्या 18 को सीधे नप के मुख्य पार्षद की कुरसी से जोड़ते हुए राजनीतिक सियासत की रणनीति का ताना बाना बुनने की तैयारी जोरों पर है. निशाने पर रहे शेखपुरा के बीडीओ और एसडीएम के विरुद्ध निर्वाचन आयोग की कार्रवाई से चुनावी फिजा बदलती नजर आ रही है.
