उत्पाद विभाग की मनमानी से खफा

Updated at : 07 Jan 2016 4:21 AM (IST)
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उत्पाद विभाग की मनमानी से खफा

शेखपुरा : विधि व्यवस्था की बैठक में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने उत्पाद विभाग की मनमानी पर नाराजगी प्रकट की. अपनी डफली अपना राग अलापे जाने पर चेतावनी जारी की. बैठक में यह बात सामने आयी कि उत्पाद विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्रवाई बड़े ही गुपचुप तरीके से किया जाता हे. कार्रवाई में कथित तौर […]

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शेखपुरा : विधि व्यवस्था की बैठक में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने उत्पाद विभाग की मनमानी पर नाराजगी प्रकट की. अपनी डफली अपना राग अलापे जाने पर चेतावनी जारी की. बैठक में यह बात सामने आयी कि उत्पाद विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्रवाई बड़े ही गुपचुप तरीके से किया जाता हे.

कार्रवाई में कथित तौर पर मनमाने ढंग से अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ा और छोड़ दिया जाता है. जिलाधिकारी ने उत्पाद विभाग के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करने को कहा. छापेमारी में कार्रवाई किये गये लोगों के खिलाफ थाना और न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने को कहा. जुबानी जमा खर्च की परंपरा को तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है.

12 ईंट भट्ठे पर कार्रवाई :

जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने राजस्व जमा नहीं करने वाले एक दर्जन ईंट भट्ठा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है. बैठक में बताया गया कि वार्षिक राजस्व जमा नहीं करने वाले जिले के सात ईंट-भट्ठा मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया जाना है. अभी तक पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है. जिलाधिकारी ने यह आदेश खनन विभाग के अधिकारियों को दिया.

विभाग की निष्क्रियता के कारण लंबे समय से इन ईंट-भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पायी थी.

डीसीएलआर कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो :

जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को विधि व्यवस्था संबंधी बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता के कोर्ट के आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने यह आदेश जिले के सभी अंचलाधिकारी को दिया है. भूमि विवाद संबंधी मामलों को निबटा कर शांति व्यवस्था कायम करने करने को लेकर सरकार ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को कई अधिकार दिये हैं. इस कानूनी अधिकार के कारण इस कोर्ट में मामलों का निष्पादन भी द्रुत गति से किया जा रहा है. परंतु समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि इस कोर्ट द्वारा दिये जाने वाले आदेशों का अनुपालन जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है.

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