शेखपुरा : जिला प्रशासन ने सरकारी जलाशयों पर कब्जा जमाये लोगों को हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है. अतिक्रमणकारियों के खिलाफ यह अभियान पहले भी चलाया गया था, परंतु इधर कई माह से इस अभियान में कथित सुस्ती आने के बाद इसमें पुन: तेजी लाने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा परचा प्राप्त लाभुकों को भूमिक पर कब्जा दिलाना तथा बसेरा कार्यक्रम को अभियान मोड में संपादित करने का निर्णय लिया गया है.
इस संबंध में एडीएम निरंजन कुमार झा ने शुक्रवार को जिले के साथ-साथ सभी अंचलाधिकारी के साथ बैठक की. बैठक में प्रखंडवार इस प्रकार के लंबित मामलों की समीक्षा की गयी और इसमें तेजी लाने को कहा गया. इस मामले में एडीएम ने बताया कि सभी अंचलाधिकारी को इस माह के अंत तक प्रमाण पत्र देने को कहा गया है. प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट करना है कि उनके क्षेत्र में एक भी इस प्रकार के मामले लंबित नहीं है. क्षेत्र के सभी सरकारी जलाशय अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त हो गये हैं. सभी परचाधारी को भूमि पर कब्जा दिला दिया गया हे तथा सरकार के बसेरा कार्यक्रम के तहत सभी गृहविहीन को बांसगृह उपलब्ध करा दिया गया है. गौरतलब है कि साल के शुरू में जिले के सरकारी जलाशयों पर से अतिक्रमण हटाने का काम जोर- शोर से शुरू किया गया था. सुरक्षा बल की मदद से जिले के कई प्रसिद्ध तालाबों पर निर्मित कच्चे व पक्के मकान ढाह दिये गये थे. इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खौफ पैदा हो गया था. परंतु इधर कई माह से इस अभियान में प्रशासनिक सुस्ती के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गये थे.
