विभाग को भेजा गया प्रस्ताव

पहल. आदर्श नगर की दौड़ में शेखपुरा नप ने ठोंकी दावेदारी

कामयाबी पर तीन करोड़ रुपये का होगा लाभ

शेखपुरा : मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए शेखपुरा नगर पर्षद ने सरकार के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया है. इस दावा प्रस्ताव के लिए शेखपुरा नगर पर्षद ने सरकार के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया है. इस दावा प्रस्ताव के लिए नगर पर्षद ने साढ़े तीन सौ विस्तृत रिपोर्ट नगर विकास विभाग को भेजी है. नगर विकास विभाग ने अगर शेखपुरा नगर पर्षद के इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी तब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत तीन करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि विकास मद में मिल सकती है. नगर विकास विभाग के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत विभाग द्वारा सभी आठ बिंदुओं को आधार बनाया गया है,

जिसके तहत विस्तृत रिपोर्ट नगर पर्षद ने तैयार कर प्रस्ताव भेज दिया है. दरअसल सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना में बिहार राज्य के एक नगर निकाय, दो नगर पर्षद व दो नगर पंचायत का चयन किया जाना है. जिसके तहत प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाना है. नगर पर्षद के द्वारा भेजे गये स्व. निर्धारण पत्र के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गयी है.

आठ बिंदुओं में क्या है निर्धारित मापदंड : पिछले कार्यकाल में संसाधनों के क्षेत्र में नगर पर्षद की बड़ी उपलब्धियों के बाद आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए मजबूत दावेदारी की है. आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए विभाग ने जिन आठ प्रकार के बिंदुओं को मापदंड निर्धारित किया है. उसमें प्रशासन आधारभूत संरचना, वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक विकास, नवाचार के प्रयास, लोक भागीदारी शामिल है.

निर्धारित मापदंडों में मुख्यत: नगर पर्षद कर्मियों का साल में 150 दिन कम से कम बायोमीटरिक सिस्टम से उपस्थिति बनाना, नगर सुविधाएं ऑनलाइन, जीआइएस सर्वे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत डंपिंग यार्ड की उपलब्धता और इस्तेमाल, सफाई उपक्रम, पार्क, वेंडिंग जोन, जलापूर्ति, कर संग्रह, आवंटन, बजट उपयोगिता, ऑडिट, स्वयं सहायता समूह, रैनबसेरा, सीसीटीवी, एलइडी स्ट्रीट लाइट, वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग, सशक्त कमेटी,बोर्ड बैठक और वार्ड सभा के साथ-साथ जनता की राय भी शामिल है.

क्या है प्रोत्साहन राशि योजना

नगर विकास विभाग के मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित निकायों को विकास मद में विशेष राशि मुहैया करायी जाती है. इसके लिए विभिन्न प्रकार के आठ बिंदुओं को मापदंड तय किया गया है. इस योजना के तहत चयनित राज्य भर के एक नगर निकाय को पांच करोड़, दो नगर पर्षद को तीन-तीन करोड़, दो नगर पंचायत को एक-एक करोड़ रुपये का प्रोत्साहन राशि मुहैया करानी है. सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए पिछले एक माह से विभिन्न तरह के आंकड़े और बिंदुवार दस्तावेजों को एकत्रित कर नगर पर्षद के कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार ने निर्धारण पत्र भेज दिया है.

क्या कहते हैं अधिकारी

”नगर पर्षद को मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना पर खरा उतरने की मजबूत स्व. निर्धारण पत्र तैयार कर भेजा गया है. संसाधनों के दृष्टिकोण से कामयाबी मिल सकती है.”

सुनील कुमार, कार्यपालक अधिकारी, नगर पर्षद शेखपुरा