समाहरणालय मैदान में दिया धरना

शिवहर : समाहरणालय मैदान जिला पंचायत समिति सदस्य, उपप्रमुख, प्रमुख संघ द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया है. जिसमें प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है. जिसमें समस्याओं से अवगत कराते हुए विभिन्न मांग की गयी है.

मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव 2001 के बाद सभी मदों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को सम्मानजनक अनुपात (50:30:20) में राशि मिलती थी. जिससे अपने भागीदारी से जनप्रतिनिधि के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करते थे. अधिकारों में कटौती करते हुए पिछले कुछ वर्षों में पंचायत समिति को रोजगारोन्मुखी, विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं से अलग-थलग कर दिया गया है. जिससे प्रतिनिधियों को जनता के सामने लज्जित एवं उपहास का पात्र बनना पर रहा है .

पंचायत समिति सदस्य, उपप्रमुख, प्रमुख के अधिकारों में किये गये कटौती से लोगों में क्षोभ है.कहा कि मनरेगा योजना में शुरू के वर्षों में ग्राम पंचायत के साथ पंचायत समिति को भी कार्यान्वयन एजेंसी बनायी गयी थी. बाद में पंचायत समिति को अलग कर दिया गया. ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार को पत्रांक 166678 दिनांक 22,10,2013 के आदेशालोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कैमूर(भभुआ) के ज्ञापन 217/अभि? दिनांक 23,02,2017 एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण वैशाली के ज्ञापन 2568/अभि? दिनांक 14,12,2016 के आदेश के द्वारा उक्त जिलों में पंचायत समिति को मनरेगा का कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया.

पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकरण के मूल्य भावना के तहत मनरेगा योजना में मानव दिवस के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंचायत समिति को मनरेगा योजना के कार्यान्वयन एजेंसी बनाया जाय. इस दौरान मांग पत्र में कहा गया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग के ग्रामीण निकायों को मिलने वाली राशि का विभाजन त्रिस्तरीय पंचायतों के बीच ग्रामीण पंचायत पंचायत समिति एवं जिला परिषद को क्रमश: 70:10:20 के अनुपात में किया गया है, जो भेदभावपूर्ण है.

पंचम राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि में पंचायत समिति मद में कटौती कर उपेक्षा की गयी है .पंचम वित्त आयोग मध्य में पंचायत समिति के लिए 30 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया जाए. केंद्रीय वित्त आयोग मध्य में पंचायत चुनाव 2001 के बाद पंचायत समिति को 30 प्रतिशत राशि का प्रावधान था जो पिछले वित्तीय वर्ष 2015 16 तक कटौती के बाद भी 20 प्रतिशत राशि मिलती थी .वर्तमान में 14 वीं वित्त आयोग की राशि से पंचायत समिति को वंचित कर दिया गया .जिससे पंचायत समिति द्वारा क्षेत्र के विकास में सहभागिता समाप्त हो गयी है . प्रतिनिधियों में निराश का भाव उत्पन्न हो गया है.

ऐसे में चौदहवीं वित्त आयोग मध्य में पंचायत समिति हेतु 30 प्रतिशत राशि आवंटित करने का प्रावधान किया जाए. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की तरह योजनाओं के क्रियान्वयन एवं राशि की निकासी पंचायत समिति के प्रमुख एवं कार्यपालक पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से कराने का प्रावधान किया जाए.

वर्तमान में यह अधिकार केवल ग्राम पंचायतों को ही है जो की भेदभावपूर्ण है. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी प्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्ता में सम्मानजनक वृद्धि की जाये एवं पेंशन की सुविधाएं दी जाए. प्रमुख /उपप्रमुख को वाहन एवं अंगरक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि वे अपने दायित्यों को निर्वहन निर्भय होकर सुचारु रूप से कर सके.प्रखंड अंतर्गत किसी भी विभाग से संचिका के निष्पादन को पारदर्शी बनाने के लिये प्रमुख द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित करवाया जाए.प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का वेतन भुगतान का अनुमोदन लेना अनिवार्य किया जाए.स्थानीय निकाय से विधान परिषद सदस्य के लिए होने वाले चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों को ही उम्मीदवार बनने का प्रावधान किया जाए .

प्राथमिक विद्यालय की नियोजन इकाई ग्राम पंचायत, मध्य विद्यालय की नियोजन इकाई पंचायत समिति (प्रखंड) है, लेकिन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय की शिक्षा समिति के अध्यक्ष संबंधित वार्ड सदस्य होते है.

नियोजन इकाई के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य और मध्य विद्यालय की शिक्षा समिति का अध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य को बनाया जाए. तेज हवा के साथ वर्षा एवं ओलावृष्टि से शिवहर जिला में किसान के फसल की काफी क्षति हुई है क्षति का आकलन कर किसानों को तुरंत उचित फसल क्षति मुआवजा दिया जाये. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुन्नी सिंह ने किया. संचालन पंकज कुमार सिंह ने किया. मौके पर शिवहर प्रमुख भोला साह, डुमरी प्रमुख सरीता देवी, पुरनहिया प्रमुख जगतारण देवी, उमेश पासवान, रूपेश कुमार सिंह, चंद्रभूषण सिंह, रामशरण महतो, ब्रहृमदेव प्रसाद, शुभनरायण साह समेत कई ने अपने विचार व्यक्त किये.

बोले संघ के नेता

प्रमुख व उपप्रमुख को वाहन के साथ अंगरक्षक मुहैया कराया जाय

मनरेगा में पंचायत समिति को कार्यान्वयन एजेंसी बनाये सरकार