Bihar Rail Project: बिहार के इस जिले में आजादी के बाद पहली बार दौड़ेगी ट्रेन, बिछाई जायेगी रेलवे लाइन

Bihar Rail Project: बिहार में कई जिलों को सड़कों और रेलवे लाइन से जोड़ने का काम जोर-शोर से हो रहा. ऐसे में बिहार का एक ऐसा जिला है जहां आज तक ट्रेन नहीं पहुंच सकी है. लेकिन, अब सरकार उस जिले को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने जा रही है. दरअसल, यहां बात शिवहर जिले की हो रही जहां आजादी के बाद आज तक ना तो रेलवे लाइन बिछी और ना ही रेलवे स्टेशन बन सका.

फिलहाल तैयार हो रही रिपोर्ट

दरअसल, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) और शिवहर के बीच नई रेल लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द तैयार होगी. उसके बाद रेलवे लाइन बिछाई जायेगी. इससे पहले रेलवे इस प्रोजेक्ट का जिओ टेक्निकल सर्वे कराया जाएगा. इसमें जमीन अधिग्रहण, स्टेशन-हॉल्ट, यार्ड, अंडरपास, आरओबी के साथ-साथ पुल-पुलिया का अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी. जिसके बाद डीपीआर बनाया जाएगा.

70 किलोमीटर लंबी परियोजना

डीपीआर तैयार होने के बाद सहमति मिलते ही रेलवे लाइन बिछाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, इस रूट पर जिओ टेक्निकल सर्वे के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने दिल्ली की एक एजेंसी का चयन किया है. यह परियोजना टोटल 70 किलोमीटर लंबी है. फिलहाल, दिल्ली की कंपनी बापूधाम मोतिहारी से शिवहर यानी 51 किलोमीटर लंबाई में ही जिओ टेक्निकल सर्वे करेगी. सर्वे को लेकर करीब 41 लाख रुपये रेलवे की तरफ से खर्च किए जायेंगे.

10 लाख से अधिक लोगों को फायदा

इस रेल लाइन के बिछने से करीब 10 लाख से भी अधिक लोगों को फायदा पहुंच सकेगा. चार जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी. यह शिवहर के लिए बेहद खास है क्योंकि जिले के लिए यह पहली रेल परियोजना है. रेल लाइन बिछाने को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है.

13 पुल और 62 पुलिया बनेंगे

जानकारी के मुताबिक, जमीन सर्वे की माने तो इस रेलखंड पर 13 पुल और 62 पुलिया तैयार किए जाएंगे. साथ ही 30 रेलवे समपार फाटक भी बनाए जाएंगे. जब डीपीआर तैयार किया जाएगा तो इसकी संख्या में बदलाव हो सकता है. शिवहर के लोगों का करीब 19 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है.

साल 2006-07 में ही लाया गया था प्रस्ताव

दरअसल, इस रेल परियोजना का प्रस्ताव सबसे पहले 2006-07 के रेल बजट में रखा गया था. उस समय इसकी लागत करीब 221 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 926.09 करोड़ रुपये हो गई है. इसके बनने से लोगों को सुविधाएं, अर्थव्यवस्था में सुधार और जिले को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी.