''जीएसटी विभाग'' में नौकरी के नाम पर बेचा जा रहा फर्जी फॉर्म

Updated at : 07 Dec 2017 8:10 AM (IST)
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''जीएसटी विभाग'' में नौकरी के नाम पर बेचा जा रहा फर्जी फॉर्म

एक सौ रुपये से दो सौ रुपये तक पोस्टल ऑर्डर के रूप में मांगा गया है शुल्क डीएम ने कहा, करायेंगे फर्जी बहाली के लिए फॉर्म बिक्री की जांच छपरा (सदर) : पढ़े-लिखे नवयुवकों को कथित वस्तु एवं सेवा कर विभाग (जीएसटी) में मोटी तनख्वाह पर विभिन्न पदों पर बहाली का झांसा देकर फॉर्म बिक्री […]

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एक सौ रुपये से दो सौ रुपये तक पोस्टल ऑर्डर के रूप में मांगा गया है शुल्क
डीएम ने कहा, करायेंगे फर्जी बहाली के लिए फॉर्म बिक्री की जांच
छपरा (सदर) : पढ़े-लिखे नवयुवकों को कथित वस्तु एवं सेवा कर विभाग (जीएसटी) में मोटी तनख्वाह पर विभिन्न पदों पर बहाली का झांसा देकर फॉर्म बिक्री की जा रही है. इन बेरोजगार नवयुवकों से आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य जाति के दो सौ रुपये, ओबीसी/इबीसी के लिए 150 रुपये तथा एससी/एसटी आवेदकों के लिये 100 रुपये का आवेदन शुल्क के रूप में पोस्टल ऑर्डर की मांग की गयी है.
इस वीआइपीस नामक संस्था निकट फोर्ड हॉस्पिटल वाइपास साकेतपुरी रोड नंबर 1 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी पटना को भेजना है. आवेदन शुल्क की राशि वीआइपीस के पक्ष में नयी दिल्ली में भुगतान की बात कही गयी है. इस जीएसटी डिपार्टमेंट के नाम पर जो अशोक चक्र का लोगो प्रकाशित है तथा वह भी फर्जी है.
जीएसटी से संबंधित कोई भी अलग विभाग नहीं शुरू किया है
छपरा समाहरणालय परिसर में बिक रहे बड़े पैमाने पर इस फार्म के आवेदन लेने वाले कुछ नवयुवक जब इसके सत्यापन के लिए वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त के कार्यालय में पहुंचे तथा उसकी द्वारा खरीदे गये फार्म की जानकारी मांगी. इसपर असिस्टेंट कमिश्नर प्रभारी शंकर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने जीएसटी से संबंधित कोई भी अलग विभाग नहीं शुरू किया है. जीएसटी की पुरी प्रक्रिया का संचालन वाणिज्यकर विभाग के माध्यम से ही हो रहा है. सरकार ने कोई भी जीएसटी नाम का विभाग नहीं खोला है.
उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से भी मिलकर आवश्यक कदम उठाने के लिए आग्रह करेंगे. उधर प्रतिदिन छपरा कलेक्टेरियट में प्रति छात्र 10 रुपये के हिसाब से संबंधित पद के लिए आवेदन की बिक्री की जा रही है जिसे लेकर बिक्री कर विभाग भी परेशान है. उधर, जिला पदाधिकारी हरिहर प्रसाद ने समाहरणालय परिसर में जीएसटी डिपार्टमेंट से संबंधित फार्म बिक्री के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही इस पूरे मामले की जांच कराकर अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे.
इन पदों पर निकाली गयीं फर्जी भर्तियां
जीएसटी एस्क्यूटिव के पद पर 1025 रिक्ति, जीएसटी असिस्टेंट के नाम पर 1520 की रिक्ति, जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम 2500 रिक्ति, जीएसटी प्रैक्टिशनर के नाम पर 1260 रिक्ति, एकाउंट्स असिस्टेंट के नाम पर 450 तथा जीएसटी एसेसर के नाम पर 1020 रिक्ती दिखायी गयी है.
इन वेकेंसी के लिये युवाओं की उम्र 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गयी है. जबकि एससीएसटी आवेदक के लिये पांच वर्ष तथा ओबीसी के तीन वर्ष की छूट निर्धारित है. बिक रहें फार्म में आवेदकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आवेदन शुल्क नहीं जमा करने वाले आवेदक के आवेदन को रद्द करने की भी बात कही गयी है.
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