Samastipur News:जिले में लक्ष्य का 78 प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाइट लगा, वार्ड हुआ जगमग
Published by : GIRIJA NANDAN SHARMA Updated At : 09 Aug 2025 6:47 PM
जिले के लक्षित 78 प्रतिशत वार्ड मुख्यमंत्री ग्रामीण साेलर स्ट्रीट लाइट से जगमग हो गया है. जिले के 4689 वार्डों में 50350 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
समस्तीपुर : जिले के लक्षित 78 प्रतिशत वार्ड मुख्यमंत्री ग्रामीण साेलर स्ट्रीट लाइट से जगमग हो गया है. जिले के 4689 वार्डों में 50350 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके एवज में अबतक 39240 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट वार्डों में लग चुके हैं. शाम होते की वार्ड की गलियां जगमग होने लगती है. विदित हो मुख्यमंत्री ग्रामीण साेलर स्ट्रीट लाइट योजना से पंचायत चयनित हर वार्ड में दस-दस सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है. इसके अलावा पंचायत में दस-दस सोलर लाइट लगाया जाना है. सोलर स्ट्रीट लाइट की रोशनी से वार्ड सही ढंग से जगमग करे इसके लिये ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था की गयी है. एक सेन्ट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित की गयी है. इसके माध्यम से लगे स्ट्रीट लाइटों की निगरानी की जानी है. रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से सोलर स्ट्रीट लाइटों के खराबी की जानकारी तुरंत एजेंसी को मिल जाती है.
– जिले के वार्डों में लगे 39240 मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट
प्रावधान के मुताबिक सोलर स्ट्रीट की खराब होने पर 72 घंटे के भीतर उसकी मरम्मत की जानी है. कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा समय पर लाइट नहीं ठीक नहीं होने पर एजेंसी को प्रत्येक दिन के हिसाब से दस रुपये जुर्माना चुकता करना है. इस राशि की वसूली उनको रखरखाव मद की राशि से की जायेगी. वार्डों में लगे सोलर स्ट्रीट लाइट की पांच वर्षों तक रखरखाव कार्यान्वयन एजेंसी को करना है. रखरखाव के लिये एजेंसी के द्वारा दो व्हाट्एसएप नंबर जारी किया गया है.विदित हो कि वार्डों में एजेंसी के द्वारा लगाये गये सोलर स्ट्रीट लाइट सेंसर युक्त है. इसके कारण दिन में अपने आप ऑफ हो जाता है. अंधेरा होते ही अपने आप जलने लगता है. चोरी होने और खराबी आने पर स्वत: कंट्रोल रूम को जानकारी मिल जाती है. पंचायत स्तर पर सोलर स्ट्रीट लाइट की मॉनिटरिंग कमेटी बनायी गयी है.इसमें ब्रेडा के अधिकारी और पंचायत तकनीकी को भी रखा गया है. कमेटी सोलर स्ट्रीट लाइट गुणवत्ता और उपयोगिता का नियमित रूप से निरीक्षण कर जिला को रिपोर्ट देने का काम करेगी.
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