नगर विकास एवं आवास विभाग ने दिया हटाने का आदेश, दैनिक कर्मियों में आक्रोश
कर्मियों को नियमित नहीं करके संविदा पर काम कराने की नीति अपनायी जा रही है: संघ
समस्तीपुर : आज से नगर परिषद के 320 दैनिक कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग ने लोकायुक्त के न्यायालय में विचाराधीन एक वाद का हवाला देकर 31 जनवरी से ग्रुप डी की सेवा को दैनिक मजदूरी पर लेने से मना किया है.
सरकार के विशेष सचिव ने लोकायुक्त न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 01/ लोक (अर्बन डेवलपमेंट) 31/2010, मो. सर्फुद्दीन बनाम मेयर एवं म्यूनिसिपल कमिश्नर, दरभंगा की सुनवाई के तहत 28 नवंबर 2019 को पारित आदेश के अनुपालन करने को लेकर राज्य के सभी नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र जारी किया है.
आदेश के अनुसार, लोकायुक्त ने माना है कि ग्रुप डी की सेवा के तहत दैनिक मजदूरी पर काम लेना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है. ऐसे में सरकार ने आउटसोर्सिंग के तहत ग्रुप डी की सेवा लेने का निर्णय लिया है. लोकायुक्त ने राज्य के सभी नगर निकायों से आउटसोर्सिंग के तहत ग्रुप डी का काम नहीं लेने पर एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके आलोक में विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
विभाग ने आदेश के आलोक में 31 जनवरी तक ग्रुप डी के तहत सभी दैनिक मजदूरी की सेवा लेने को बंद करने का आदेश पारित किया है. जिसके आलोक में नगर परिषद एक फरवरी से सफाईकर्मियों को दिहाड़ी मजदूरी देना बंद कर देगा,अन्यथा की गयी भुगतान की राशि वसूली करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है.
