आपदा के प्रधान सहायक सहित दो कर्मियों का रुका इंक्रीमेंट, आक्रोश

सामान्य शाखा के कर्मी जितेन्द्र कुमार को भेजा बिथान

समस्तीपुर : लोकसभा आम निर्वाचन 2019 में ड्यूटी पर लगाये गये कर्मियों पर जिलाधिकारी दिवेश सेहरा द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है़ वहीं कर्मचारी संघ लागातार हो रही इस तरह की कार्रवाई से आक्रोशित है़ जिलाधिकारी ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में अपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सहायक प्रमोद कुमार सिंह को चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में वेतन रोकते हुये उनका एक इंक्रीमेंट रोक दिया है़ इसी तरह सामान्य शाखा के कर्मी जितेन्द्र कुमार झा का भी वेतन रोकते हुये इंक्रीमेंट रोक दिया है़ इसके साथ ही इन्हें बिथान प्रखंड में योगदान करने का आदेश दिया है़ डीएम ने इनके द्वारा चुनाव कार्य में अवरोध पैदा करने की संभावना को देखते हुये इन्हें बिथान भेजा है.

इन दोनों कर्मियों की ड्यूटी समस्तीपुर, कॉलेज, समस्तीपुर स्थित बज्रगृह पर मतदान के बाद ईवीएम संग्रह में लगायी गयी थी़ सूत्रों के मुताबिक दोनों कर्मी पूरी रात समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे़ वाबजूद इन पर कार्रवाई की गयी है़ जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि ये दोनों कर्मी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे़ इधर जिलाधिकारी ने मतगणना कार्य में अनुपस्थित 78 कर्मियों से भी स्पष्टीकरण पूछते हुये उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी है.

इनमें भी कई ऐसे कर्मी जो ड्यूटी पर तैनात थे़ उनके जिलाधिकारी को प्रमाण के साथ स्पष्टीकरण दिया गया है़ वाहन कोषांग में तैनात परिवहन विभाग के प्रधान सहायक संजय कुमार को आचार संहिता के उल्लघंन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. प्रधान सहायक संजय का कहना है कि उनके मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये़ पटेल मैदान में वे वाहन कोषांग में अपनी ड्यूटी कर रहे थे़ इसी क्रम में कुछ बड़े नेता शौचालय ढूढ़ते वहां पहुंच गये, जिन्हें उन्होंने इशारे से शौचालय का रास्ता बताया़ इसी क्रम में किसी ने तस्वीर खींच ली़ उस तस्वीर में वे नेता को दूर से ही रास्ता बता रहे हैं.

तस्वीर के साथ एक साजिश के तहत फर्जी आवेदन दिया गया, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है़ इधर जिला कर्मचारी महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष लक्ष्मीकांत झा ने कर्मियों पर हो इस तरह के कार्रवाई की निंदा करते हुये, जिलाधिकारी से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है़ 23 अपैल 2019 की मतगणना के बाद संघ इस मसले पर आगे की रणनीति तय करेगा.