नौ पैक्सों ने डकारे "31 लाख

Published at :17 Nov 2017 6:11 AM (IST)
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नौ पैक्सों ने डकारे "31 लाख

घपला. ररियाही पैक्स ने बाजार में बेचा धान, नहीं जमा की राशि समस्तीपुर : धान अधिप्राप्ति में बैंकों से मिली सीसी राशि का पैक्स अध्यक्ष जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं. जिले के नौ पैक्सों में धान अधिप्राप्ति मद में मिलने वाली सीसी की 31 लाख राशि नौ पैक्स डकारे हुए हैं. उन्हें वसूलने में सहकारिता […]

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घपला. ररियाही पैक्स ने बाजार में बेचा धान, नहीं जमा की राशि
समस्तीपुर : धान अधिप्राप्ति में बैंकों से मिली सीसी राशि का पैक्स अध्यक्ष जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं. जिले के नौ पैक्सों में धान अधिप्राप्ति मद में मिलने वाली सीसी की 31 लाख राशि नौ पैक्स डकारे हुए हैं. उन्हें वसूलने में सहकारिता बैंक व सहकारिता विभाग दोनों ही नाकामयाब रहा है. वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के ऐसे नौ मामले आये हैं,
जिनमें सरकारी राशि की पैक्सों ने बंदरबांट की है. इससे यहां के किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है. किसानों ने धान तो पैक्सों को बेच दिया, लेकिन उन्हें इसकी राशि नहीं मिल पायी. ररियाही पैक्स में प्रबंधक पर बैंक ने आरोप लगाया है कि वहां किसानों से खरीदे गये करीब पांच लाख के धान को खुले बाजार में बेच दिया गया व सीसी की राशि जमा नहीं की गयी.
अध्यक्ष व प्रबंधक ने लिया गबन :
जोरपुरा पैक्स में इसी तरह अध्यक्ष व प्रबंधक की मिलीभगत से दो लाख की राशि गबन कर ली गयी. पूसा के हरपुर महमदा पैक्स व दक्षिणी हरपुर पूसा में किसानों से पैक्स ने धान खरीदे, लेकिन इसे मिलर को नहीं दिया गया. सबसे अनूठा मामला तो बिथान के सलहा बुजुर्ग पैक्स का है. वहां बैंक से सीसी राशि ले ली गयी, लेकिन किसानों से धान नहीं खरीदे गये. विशनपुर क्योटहर पैक्स में गोदाम द्वारा अनाज प्राप्ति रसीद निर्गत की गयी, लेकिन पैक्स को बीएसएफसी ने तीन लाख रुपये का भुगतान नहीं किया. उजियारपुर के चैता दक्षिणी पैक्स में पांच लाख का गेहूं ही जमा नहीं किया गया. बिथान के करांची पैक्स में दो लाख की राशि का एसएफसी ही भुगतान लंबित पड़ा है.
डिफॉल्टर घोषित होने के बाद व्यवसाय पर रोक
सहकारिता बैंक व सहकारिता विभाग ने इन सभी पैक्सों को डिफॉल्टर घोषित करने के बाद यहां किसी तरह के भी व्यवसाय पर रोक लगा दी है, वहीं बैंक के एमडी जैनुल आबादीन अंसारी ने सहकारिता पदाधिकारी नयन प्रकाश को पत्र लिखते हुए इन पर निलाम पत्र वाद की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है.
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