23 से आंदोलन की चेतावनी

गुस्सा. छठा वेतनमान व पेंशन भुगतान को ले नप कर्मी नाराज

समस्तीपुर : नगर परिषद के कर्मियों को छठा वेतनमान का देय लाभ प्राप्त करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. वहीं सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन का देय लाभ से वंचित होना पड़ेगा. बिहार लोकल वॉडिज इंपलाइज फेडरेशन के बैनर तले नगर परिषद कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन नप प्रशासन को सौंपा था. इसका बिंदुवार जवाब देते हुए नगर परिषद के इओ ने संघ को भेजे पत्र में कहा है कि छठा वेतनमान की गणना विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया था. विभागीय स्वीकृति अद्यतन रूप से अप्राप्त है.

वहीं विभागीय नियमावली के अंतर्गत नगर परिषद के कर्मियों में से कोई भी पेंशन देयता के अंतर्गत नहीं आते हैं. बुधवार को संघ ने पत्र की समीक्षा के बाद नये सिरे से रणनीति तैयार कर नप प्रशासन को घेरने की तैयारी में जुटी है. संघ के अध्यक्ष गणेश कुमार ठाकुर का कहना है कि छठा वेतनमान स्वीकृत कराना नप प्रशासन का काम है. लेकिन, इसमें भी लापरवाही बरती जा रही है.

कर्मियों के हितों की अनदेखी करना नप प्रशासन की नियति बन चुकी है. जब-जब आंदोलन की चेतावनी दी जाती है, तो पत्राचार कर आश्वासन दिया जाता है. अब नप प्रशासन ही तय करे कि कब तक विभाग से गणना पत्र स्वीकृत होकर आयेगा. संघ के पदधारकों का कहना है कि विगत जनवरी माह में नप प्रशासन ने कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को सूचित किया था कि वैसे कार्यरत कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि योजना के बदले पेंशन योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं,

वे नियमावली के नियम के तहत प्रपत्र जमा करें. अब कहा जा रहा है कि कोई भी कर्मी पेंशन देयता के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि नगर निकायों में बिहार नगर पालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन नियमावली 1987 लागू है. इसके अंतर्गत पेंशन फंड से पेंशन दिया जाता है. इस संबंध में नप इओ देवेंद्र सुमन का कहना है कि संघ को बिंदुवार तथ्यों से अवगत करा दिया गया है. बावजूद संघ के द्वारा मांग पत्र समर्पित किया जा रहा है.

बताते चलें कि संघ के सचिव ने नप प्रशासन को पत्र भेज छठा वेतनमान व पेंशन भुगतान करने की मांग की थी. साथ ही इसके लिए डेड लाइन भी तय की गयी. संघ का कहना है कि अगर 22 तक कर्मचारियों के हित में कार्रवाई नहीं की जाती है, तो 23 से आंदोलन की राह धरी जायेगी.