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निजी वद्यिालयों के संचालकों को यू-डायस का दिया गया प्रशक्षिण

निजी विद्यालयों के संचालकों को यू-डायस का दिया गया प्रशिक्षण सहरसा शहर. जिले के सभी निजी विद्यालयों को यू-डायर का एक दिवसीय प्रशिक्षण अनुग्रह नारायण सिंह उच्च विद्यालय प्रांगण में दिया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान दिनेशचंद्र देव ने किया. कार्यक्रम में उपस्थित निजी विद्यालय के प्राचार्यों को एक सप्ताह […]

निजी विद्यालयों के संचालकों को यू-डायस का दिया गया प्रशिक्षण सहरसा शहर. जिले के सभी निजी विद्यालयों को यू-डायर का एक दिवसीय प्रशिक्षण अनुग्रह नारायण सिंह उच्च विद्यालय प्रांगण में दिया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान दिनेशचंद्र देव ने किया. कार्यक्रम में उपस्थित निजी विद्यालय के प्राचार्यों को एक सप्ताह के अंदर विद्यालय की अद्यतन प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि समय पर विद्यालयों के छात्र स्थिति तथा निर्धन छात्रों को दी जा रही सुविधा, भवन की स्थिति आदि से संबंधित फार्म भरकर अगर नियत समय पर जमा नहीं करेंगे तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा रोक दी जायेगी. सभी निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, उपस्कर, विद्यालय की स्थिति आदि विषयों पर प्रशिक्षण बिहार राज्य शिक्षा परियोजना के मो मुमताज आलम व सत्यप्रकाश द्वारा दिया गया. श्री आलम ने बताया कि जिले में कुल 150 निजी विद्यालय यू-डायस के अंतर्गत जुड़े हैं. जिन्हें बढ़ाकर 200 किया जाना है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में निजी विद्यालयों को यू-डायस फार्म भरकर देना आवश्यक होता है. इस प्रशिक्षण के माध्यम से यू-डायस की विस्तृत जानकारी निजी विद्यालय के संचालकों को दी गयी. इस मौके पर करीब 60 निजी विद्यालय संचालकों सहित विभाग के कर्मी मौजूद थे. फोटो-डाइस 22- प्रशिक्षण में मौजूद अधिकारी व प्रधानाध्यापक ———————निजी स्कूल में पढ़ रहे निर्धन छात्रों की क्षतिपूर्ति की मांग डीइओ से सहरसा शहर. चिल्ड्रेन स्कूल एसोसियेशन अध्यक्ष रामसुंदर साहा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल खालिक से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय में पढ़ रहे 25 प्रतिशत निर्धन छात्रों की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि गरीब, कमजोर, बीपीएल कार्डधारी बच्चों को सत्र 2013-14 व 2014-15 को नि:शुल्क शिक्षा दी गयी. लेकिन क्षतिपूर्ति का भुगतान आज तक लंबित है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में भी नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है. उन्होंने जिन सदस्य विद्यालयों ने प्रस्वीकृति के लिए विधिवत प्रपत्र में आवेदन दिया है साथ ही बीईओ द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया है उन विद्यालयों को प्रस्वीकृति दी जाये. उन्होंने डीईओ से क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की मांग की है. श्री साहा ने बताया कि निजी विद्यालय प्रबंधकों व व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर 20 दिसंबर तक यू-डायस फार्म भरकर सर्व शिक्षा कार्यालय में जमा करने को कहा गया है.

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