सहरसा : एनएचएआई व जिला प्रशासन के विभागों के बीच आ रही आपसी विवादों के महेशखूंट से मधेपुरा तक 90 कलोमीटर टू लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही अधर में लटका है. एनएचएआई अधिकारियों की मानें तो जब तक भू अर्जन, बिजली व पथ निर्माण विभाग अपना काम पूरा करके नहीं देती है, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकेगा. विभागीय अधिकारियों की मानें तो अब आगामी लोकसभा चुनाव के बाद ही जिला प्रशासन अपना काम शुरू कर सकेगी.
जबकि एनएचएआई के वरीय अधिकारियों का कहना है कि जब तक जिला जमीन अधिग्रहण से लेकर सड़क किनारे अतिक्रमण, पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का मेंटेनेंस से लेकर बिजली के खंभे सड़क से नहीं हटते, चयनित एजेंसी अपना काम शुरू नहीं करेगी.
ऐसे में निर्माण कार्य शुरू होने में नौ माह की देरी आ सकती है. वहीं पूछने पर टू लेन के निर्माण कार्य को लेकर सभी विभाग अपना अलग-अलग राग अलाप रहे हैं.
बेगूसराय एनएचएआई अधिकारियों की मानें तो पथ निर्माण विभाग को टू लेन के निर्माण कार्य से पहले सड़क का मेंटेनेंस करना है. इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, एनएचएआई ने पथ निर्माण विभाग को 10 करोड़ 76 लाख की राशि स्वीकृत की है. जब तक पथ निर्माण विभाग सड़क का मेंटनेंस पूरा नहीं करती, एनएचएआई काम शुरू नहीं करेगी.
वहीं पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों की मानें तो सोनवर्षाराज से सिमरी बख्तियारपुर, बरियाही व सहरसा तक कुल 18.1 किलोमीटर सड़क का मेंटनेंस उनके जिम्मे दिया गया है. कुल स्टीमेट 27 करोड़ का है. जबकि केंद्र सरकार ने 10 करोड़ 76 लाख की राशि निर्गत करायी है. जबकि बीते एनएचएआई ने 16 करोड़ 24 लाख की राशि पीडब्ल्यूडी को मुहैया कराने के लिए अवगत कराया.
बीते फरवरी माह में ही बिहार सरकार द्वारा यह राशि मेंटेनेंस के लिए पीडब्लब्ल्यूडी को उपलब्ध करा दी गयी थी. बावजूद इसके विभाग द्वारा मेंटनेंस कार्य शुरू नहीं हो सका है. मालूम हो कि केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी स्कीम के तहत महेशखूंट से पूर्णिया तक 178 टू लेन सड़क का निर्माण होना है.
सर्वे कार्य 14 माह पहले ही पूरा हो चुका है. बता दें कि पहले यह मार्ग मार्ग स्टेट हाइवे था. अब टू लेन के निर्माण को लेकर एनएच ने इसे जून 2017 में एनएचआई के जिम्मे सौंप दिया था. टू लेन का निर्माण कार्य मुंबई के दो एजेंसी को दिया गया है. महेशखूंट से मधेपुरा तक गैनन डंकर्ली व मधेपुरा से पूर्णिया तक गैमन इंडिया टू लेन निर्माण करायेगी.
जमीन अधिग्रहण के लिए 53 करोड़ में ढाई माह में 1 करोड़ ही खर्च: टू लेन के निर्माण में लोगों से जमीन अधिग्रहण के लिए एनएचएआई ने जिला प्रशासन को 53 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी थी. जिसमें विभाग ने ढ़ाई माह में 1 करोड़ की राशि ही खर्च कर सकी.
वहीं भू अर्जन विभाग की मानें तो अब तक 10 मौजा जमीन का ही चार्ट घोषित हो सका है. वहीं जो किसान आ रहे उन्हें जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है. विभागीय सूत्रों की मानें तो कई लोग जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध भी कर रहे हैं. ऐसे में जमीन अधिग्रहण को लेकर देरी आ रही है.
1380 करोड़ की लागत से होगा निर्माण कार्य: महेशखूंट से पूर्णिया तक 178 किलोमीटर तक टू लेन का निर्माण पर कुल 1380 करोड़ की राशि खर्च कर होगी. पूर्व में 1000 करोड़ की राशि दी गयी थी. बाद में राशि को फिर से बढ़ाया गया है. इसे दो साल में बनकर पूरी तरह से तैयार होना था. लेकिन आठ माह बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है.
दो साल में पूरा होना था टू लेन निर्माण: टू लेन का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य दो साल निर्धारित किया गया था. जबकि बीते अगस्त माह में इसे शुरू होना था. लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही से यह शुरू नहीं हो सका है. उम्मीद लगायी जा रही है कि चुनाव के बाद जिला प्रशासन इन सभी पर काम शुरू कर सकेगी.
दो फेज में होना है निर्माण कार्य: महेशखूंट से मधेपुरा तक 90 किलोमीटर तक टू लेन का निर्माण कार्य 736 करोड़ की लागत से होना है. जबकि, मधेपुरा से पूर्णिया तक 88 किलोमीटर तक टू लेन का निर्माण कार्य पर कुल लागत 644 करोड़ आयेगी. कुल 13 मीटर चौड़ा होगा टू लेन. टू लेन 10 मीटर चौड़ा बनाया जायेगा. वहीं 10 मीटर के दोनों ओर डेढ़-डेढ़ मीटर सड़क को खाली छोड़ दी जायेगी. ताकि आवागमन सुचारू तरीके से हो सके.
दो माह में मेंटेनेंस कार्य होना था पूरा
मॉनसून के बाद एनएच की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है. टू लेन निर्माण कार्य से पहले जहां-जहां सड़क जर्जर है, उसके मेंटेनेंस के लिए एनएचएआई ने योजना तैयार की. इसके तहत सोनवर्षाराज, सिमरी बख्तियारपुर व सहरसा तक के बीच 18.1 किलोमीटर तक सड़क का मेंटेनेंस पथ निर्माण विभाग को मॉनसून के बाद तक पूरा कर लेना था.
जबकि जून माह में ही केंद्र सरकार ने 10 करोड़ 76 लाख मेंटेनेंस की राशि पथ निर्माण विभाग को स्वीकृत की थी. लेकिन नौ माह बीतने के बावजूद पीडब्ल्यूडी एनएचआइ द्वारा उपलब्ध मेंटेनेंस राशि को खर्च नहीं कर सकी.
एनएच से अब तक नहीं हटे बिजली के पोल
विभागीय सूत्रों की मानें तो टू लेन के निर्माण कार्य में बिजली के खंभे भी बाधक बन रही है. जबकि एनएचएआई ने बिजली विभाग को 12 माह पहले ही सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर, बरियाही व बैजनाथपुर तक सड़क के दोनों ओर बिजली के खंभे हटाने के निर्देश दिए थे.
सड़क से बिजली के खंभे हटाने के लिए एनएचएआई ने राशि भी तैयार कर रखी है. लेकिन विभागीय लापरवाही से बिजली विभाग ने अब खंभे हटाने के लिए अब तक अपनी रिपोर्ट एनएचएआई को नहीं सौंपी है. इससे भी निर्माण कार्य व मेंटेनेंस कार्य में देरी आ रही है.
खास बातें
निर्माण कार्य शुरू होने में अभी और होगी देरी
उपलब्ध राशि में ढाई माह में जिला प्रशासन ने मात्र 1 करोड़ ही राशि की खर्च
एनएचएआई के अधिकारियों ने कहा पीडब्ल्यूडी, भू अर्जन विभाग व बिजली विभाग काम करने दे पूरा तभी शुरू हो सकेगा टू लेन निर्माण कार्य
पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का मेंटनेंस, अतिक्रमण, जमीन अधिग्रण व सड़क के दोनों ओर बिजली के खंभे हटने के बाद ही एनएचएआई टू लेन निर्माण कार्य कर सकेगा शुरू.
पथ निर्माण विभाग द्वारा 18.1 किलोमीटर मेंटेंनेंस कार्य व बिजली विभाग द्वारा सडक के दोनों किनारे खंभे नहीं हटाने से अब तक एनएचएआई ने नहीं किया निर्माण कार्य शुरू केंद्र सरकार ने सोनवर्षाराज से सिमरी बख्तियारपुर व सहरसा के बीच 18.1 किलोमीटर मेंटेंनेंस कार्य के लिए पथ निर्माण विभाग को 10 करोड़ 76 लाख राशि कराई उपलब्ध पीडब्ल्यूडी का स्टीमेट है कुल 27 करोड़ का, राशि के अभाव में नहीं शुरू हो सका है मेंटेंनेंस कार्य.
दो माह में मेंटेनेंस कार्य होना था पूरा
मॉनसून के बाद एनएच की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है. टू लेन निर्माण कार्य से पहले जहां-जहां सड़क जर्जर है, उसके मेंटेनेंस के लिए एनएचएआई ने योजना तैयार की. इसके तहत सोनवर्षाराज, सिमरी बख्तियारपुर व सहरसा तक के बीच 18.1 किलोमीटर तक सड़क का मेंटेनेंस पथ निर्माण विभाग को मॉनसून के बाद तक पूरा कर लेना था.
जबकि जून माह में ही केंद्र सरकार ने 10 करोड़ 76 लाख मेंटेनेंस की राशि पथ निर्माण विभाग को स्वीकृत की थी. लेकिन नौ माह बीतने के बावजूद पीडब्ल्यूडी एनएचआइ द्वारा उपलब्ध मेंटेनेंस राशि को खर्च नहीं कर सकी.
एनएच से अब तक नहीं हटे बिजली के पोल
विभागीय सूत्रों की मानें तो टू लेन के निर्माण कार्य में बिजली के खंभे भी बाधक बन रही है. जबकि एनएचएआई ने बिजली विभाग को 12 माह पहले ही सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर, बरियाही व बैजनाथपुर तक सड़क के दोनों ओर बिजली के खंभे हटाने के निर्देश दिए थे.
सड़क से बिजली के खंभे हटाने के लिए एनएचएआई ने राशि भी तैयार कर रखी है. लेकिन विभागीय लापरवाही से बिजली विभाग ने अब खंभे हटाने के लिए अब तक अपनी रिपोर्ट एनएचएआई को नहीं सौंपी है. इससे भी निर्माण कार्य व मेंटेनेंस कार्य में देरी आ रही है.
पोल हटने के बाद शुरू होगा काम
सोनवर्षा राज से सिमरी बख्तियारपुर व सहरसा के बीच कई हिस्सों में अतिक्रमण व मकान हैं. सहरसा बाइपास के पास भी टू लेन के निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन चाहिए. इसके लिए बिहार सरकार को भी अवगत कराया गया है. पथ निर्माण विभाग मेंटेनेंस कार्य अब तक शुरू नहीं कर सका है.
12 माह पहले ही बिजली विभाग को सड़क के दोनों ओर बिजली के पोल हटाने की नोटिस भेजा गया था. ताकि सड़क चौड़ी हो सके. जबकि कॉन्ट्रेक्टर निर्माण कार्य को लेकर पूरी तरह से तैयार है. जब तक जमीन अधिग्रहण, मेंटनेंस व बिजली के खंभे नहीं हटते हैं. टू लेन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकेगा.
राजीव नयनम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई बेगूसराय
आठ माह में पूरा होगा काम
18.1 किलोमीटर सड़क के मेंटनेंस के लिए एनएचएआई द्वारा केंद्र से 10 करोड़ 76 लाख की राशि निर्गत करायी गयी है. जबकि स्टीमेट 27 करोड़ का है. फरवरी माह में 16 करोड़ 24 लाख की शेष राशि विभाग को मिल चुकी है. चुनाव के बाद टेंडर प्रक्रिया जारी होगी. जिसके बाद सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर व सहरसा तक मेंटेनेंस कार्य जल्द शुरू होगा. 6 से 8 माह में पूरा करा लिया जायेगा.
मुकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग
