इंदिरा आवास के 4.49 करोड़ हुए वापस

Published at :28 Jul 2016 8:08 AM (IST)
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इंदिरा आवास के 4.49 करोड़ हुए वापस

जिले में 17859 इंदिरा आवास अपूर्ण आवास नहीं बनाने वाले लाभार्थियों पर हो रही कार्रवाई सासाराम (ग्रामीण) : जिले में इंदिरा आवास पदाधिकारियों की सुस्ती के कारण 17,850 आवास धरातल पर नहीं उतर सके. इस योजना का लाभ गरीब नहीं उठा सके. इसके कारण जिले से चार करोड़ 49 लाख 49 हजार रुपये वापस हो […]

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जिले में 17859 इंदिरा आवास अपूर्ण

आवास नहीं बनाने वाले लाभार्थियों पर हो रही कार्रवाई

सासाराम (ग्रामीण) : जिले में इंदिरा आवास पदाधिकारियों की सुस्ती के कारण 17,850 आवास धरातल पर नहीं उतर सके. इस योजना का लाभ गरीब नहीं उठा सके. इसके कारण जिले से चार करोड़ 49 लाख 49 हजार रुपये वापस हो गये़

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 20,434 इंदिरा आवास पूरे जिले में बनाये जाने थे. परंतु, मात्र 2,576 इंदिरा आवास ही बनाये जा सके हैं. गौरतलब है कि इंदिरा आवास योजना को बंद कर दिया गया है. इसका नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है़ अब इंदिरा आवास योजना के बंद होने के कारण विभाग ने राशि वापस ले ली.

प्रतीक्षा सूची से होता है आवास का आवंटन

लाभार्थियों को पूर्ण बने आवास का विवरण बीडीओ को जमा करनी होगी. जिसके बाद बीडीओ द्वारा फंड ट्रांसफर ऑर्डर कर ऑन लाइन पटना भेजेंगे. इसके पश्चात पटना विभाग द्वारा राशि सीधे लाभार्थी के खाता में मिलेगी. इंदिरा आवास पाने वाले लाभार्थियों को बीपीएल सूची में होना जरूरी है. उसी आधार पर इंदिरा आवास प्रतीक्षा सूची के आरोही क्रम के अनुसार आवंटन किया जाता है.

कहते हैं अधिकारी

उप विकास आयुक्त हाशिम खां ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर बतायेंगे की लाभार्थियों द्वारा इंदिरा आवास बनाया गया है. कितने बन चुके हैं. जिन लाभार्थियों द्वारा इंदिरा आवास का पैसा ले कर कार्य नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

हो रही कार्रवाई

जिले में 5391 लाभार्थियों को सफेद, 3289 को लाल, 149 को नीलाम पत्र व 12 पर एफआइआर की कार्रवाई जहां रही है. जिन लाभार्थियों द्वारा पैसा प्राप्ति के छह माह के अंदर आवास नहीं बनाया जाता है. उन्हें सफेद नोटिस दिया जाता है. जिन लाभुकों द्वारा पैसा प्राप्ति के एक माह में आवास नहीं बनाते हैं उन्हें लाल नोटिस दिया जाता है. जो लाभुक सात माह के बाद भी आवास को नहीं बनाते हैं, उन्हें नीलाम पत्र तथा उन पर कार्रवाई की जाती है.

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