सोन नहरों का जीर्णोद्धार जल्द

डेहरी ओन सोन : जिले के निचले इलाके में पटवन की समस्या से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है. मुख्य सोन कैनल से निकली तीन प्रमुख वितरणियों का जीर्णोद्धार नये साल में शुरू हो जायेगा. इसके लिए सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी ने कार्य योजना तैयार कर निविदा भी निकाल दी है.

तीन करोड़ 69 लाख रुपये खर्च कर नहरों की उड़ाही इन लेट व आउट लेट को दुरुस्त कर कटाव वाले जगहों पर सुरक्षा दीवार खड़ी कर दोनों तरफ से मजबूत किया जायेगा. करीब 28 किलोमीटर के दायरे में इससे खेतों के पटवन की क्षमता बढ़ेगी. वहीं, पानी की अब तक हो रही बरबादी को भी रोका जा सकेगा.

जिन नहरों का होगा जीर्णोद्धार: सोन नहर कैनाल से निकली डेहरी प्रखंड के ढेलाबाग से नासरीगंज के मौना लाइन नहर के करीब 11 दशमलव 70 किलोमीटर नहर को दुरुस्त किया जायेगा.

वहीं, गारा चौबे नहर करगहर के फकली गांव के पास से लोकनाथपुर वितरणी के नौ दशमलव 40 किलोमीटर व गारा चौबे नहर में चतुर्भुज टोले के पास से निकली गोगहरा वितरणी के सात दशमलव 50 किलोमीटर को जीर्णोद्धार कार्य से जोड़ा गया है. करीब 28 किलोमीटर के क्षेत्र में किसानों को इस का लाभ पहुंचेगा.

खर्च होंगे तीन करोड़ 69 लाख रुपये : सोन नहर वितरणियों को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग तीन करोड़ 69 लाख रुपये खर्च करने जा रही है. गारा चौबे शाखा नहर से गोगहरा वितरणी के कार्य पर 68 लाख 69 हजार, आरा मुख्य नहर से मौना वितरणी पुर्नस्थापन कार्य पर 176 लाख 38 हजार व सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत गारा चौबे शाखा नहर से निसृत लोकनाथ पुर वितरणी के पुर्नस्थापन कार्य पर 123 लाख 93 हजार खर्च होंगे.

खुशहाल होंगे किसान

सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी के कार्यपालक अभियंता बिंदा प्रसाद ने बताया कि सिंचाई के पानी की बरबादी को रोकने, खेतों की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए विभाग ने तीन करोड़ 69 लाख रुपये की निविदा निकाली है. इस कार्य के पूरा होने के बाद उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी व किसान खुशहाल होंगे.

बढ़ेगी सिंचाई की क्षमता

विभागीय आंकड़ों की माने तो अभी मौना वितरणी से करीब 36 गांवों के खेतों को पानी पहुंचता है और इससे करीब 3191 दशमलव 36 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है. वहीं, गोहरा वितरणी से 1850 दशमलव 12 हेक्टेयर व लोकनाथपुर वितरणी से करीब 2094 दशमलव 09 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है. इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद करीब 20 प्रतिशत अधिक खेतों को पानी पहुंचेगा.