एनएच किनारे अतिक्रमण, अवैध ढाबा व पार्किंग स्थल हटाये जायेंगे

सड़क सुरक्षा को लेकर प्रभारी डीएम व एसपी की संयुक्त समीक्षा बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन ने उठाया सख्त कदम पूर्णिया. पूर्णिया के महानंदा सभागार में प्रभारी डीएम सह डीडीसी अंजनि कुमार व एसपी स्वीटी सहरावत की संयुक्त अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हुई. बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये गये. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एनएच पर जितने भी अतिक्रमण, अवैध ढाबा व पार्किंग स्थल हैं, उन सभी को हटाने का निर्देश दिया गया. कहा गया कि एनएचआइ, आरसीडी व आरडब्लूडी सहित जितने भी एनएच के विंग हैं, उनके कार्यपालक अभियंता संबंधित एसडीओ व सीओ के साथ समन्वय स्थापित कर नियम के अनुरूप अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें. अतिक्रमण हटाने के दौरान उसका फोटोग्राफी व वीडियो भी बनाने का निर्देश दिया गया. उक्त कार्रवाई का प्रतिदिन प्रतिवेदन समर्पित करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके. बैठक में अपर समाहर्ता विभागीय जांच, विधि व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डीटीओ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारीगण मौजूद थे और प्रखंड अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे. पीएम कैशलेस योजना डीटीओ द्वारा बैठक में पीएम कैशलेस योजना, जो गोल्डन आवर में लागू की जाती है, उसके संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गयी. डीएम द्वारा उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले, इसके लिए सीएस को निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों की टैगिंग कराने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाये. इसके साथ ही 112 सेवा तथा 1033 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत पुलिस थाना तक सूचना पहुंच सके और घायलों को योजना के तहत अस्पताल में तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके. ब्लैक स्पॉट व ग्रे स्पॉट को और अधिक चिह्नित करें बैठक में ब्लैक स्पॉट व ग्रे स्पॉट को और अधिक चिह्नित करने, उनकी संख्या बताने तथा वहां अपनाये जा रहे सेफ्टी मेजर जैसे सिगनेज, गति सीमा, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र की चेतावनी, ट्रंबल स्ट्रिप्स आदि को प्रभावी रूप से लागू कराने पर भी बल दिया गया.