अब शहर के हाउसिंग बोर्ड के अवैध मकानों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

राज्य आवास बोर्ड की पहल पर प्रशासन ने दिया अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम

हाउसिंग कॉलोनी में जमीन व अर्द्धनिर्मित भवनों को खाली करने को चलेगा अभियान

प्रतिनिधि, पूर्णिया

अतिक्रमण हटाने का प्रशासनिक अभियान जिले में लगातार जारी है. अब बहुत जल्द शहर के हाउसिंग बोर्ड के अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलनेवाला है. बिहार राज्य आवास बोर्ड की पहल पर प्रशासन की ओर से हाउसिंग बोर्ड के अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है. समझा जाता है कि अगले दो दिनों के अंदर हाउसिंग कॉलोनी में जमीन और अर्द्धनिर्मित भवनों को खाली कराने के लिए सख्ती के साथ अभियान चलाया जाएगा. यह अलग बात है कि प्रशासन के अल्टीमेटम से अतिक्रमणकारियों के बीच खलबली मची है. गौरतलब है कि पूर्णिया हाउसिंग बोर्ड की जमीन और शुरुआती दौर में बनाये जा रहे अर्द्धनिर्मित भवनों को सैकड़ों लोग अवैध तरीके से कब्जा कर वर्षों से रह रहे हैं. आवास बोर्ड द्वारा कई दफा नोटिस देने के बावजूद उनपर कोई असर नहीं दिखता है. हालांकि आवास बोर्ड की मानें, तो हाल के दिनों में भी हाउसिंग कॉलोनी में रह रहे कई अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है. यहां तक कि मौखिक रूप से भी जमीन-जगह खाली करने के लिए आवास बोर्ड द्वारा आग्रह किया गया है. इसके बावजूद अतिक्रमण जस का तस है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी कई बार अभियान चलाया गया, पर उक्त जमीन पर लोगों ने फिर कब्जा कर लिया. मगर, अतिक्रमण के प्रति नयी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और पूरे बिहार में चल रही कार्रवाई को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड ने कमर कस लिया है. इसीका नतीजा है कि इस बार प्रशासन ने भी मन बना लिया है. दरअसल, बिहार राज्य आवास बोर्ड भागलपुर के पहल पर बोर्ड और पूर्णिया जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाए जाने की तैयारी की जा चुकी है. ज्ञात हो बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विजय कुमार पहले से आगाह कर चुके हैं कि अब प्रदेश में माफियाओं और अवैध रूप से किये गये निर्माण पर बुलडोजर चलेगा. इसके बाद से ही आवास बोर्ड एक्टिव हो गया है. हाउसिंग बोर्ड इंदिरा नगर के अतिक्रमणकारियों को नोटिस के माध्यम से स्पष्ट कहा गया है कि बिहार सरकार के आदेशानुसार उक्त जमीन आवास बोर्ड की है.

अतिक्रमणकारियों को किया गया आगाह

अतिक्रमणकारियों को आगाह किया गया है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड, पूर्णिया की अधिगृहीत भूमि, परिसीमन क्षेत्र में अतिक्रमित की गयी भूमि और मकान को एक सप्ताह में खाली कर दें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी. इस नोटिस में उक्त भूखंड पर बने मकानों को ध्वस्त करने की चेतावनी भी दी गयी है. यह भी कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने के विरुद्ध विधि संगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही नियमानुसार दंड शुल्क भी वसूला जाएगा.

नोटिस देने का सिलसिला जारी

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब 300 से अधिक लोग हाउसिंग कॉलोनी की खाली पड़ी जमीन और अर्द्धनिर्मित भवनों पर अवैध रूप से कब्जा किये हुए हैं. इतना ही नहीं, कई ऐसे भी लोग हैं, जो आवास बोर्ड की खाली जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर पक्कीकरण भी किये हुए हैं. ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है. आवास बोर्ड द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने का सिलसिला जारी है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं, जो नोटिस लेने से आनाकानी कर रहे हैं.

हाउसिंग बोर्ड को दिया जाएगा नया लुक

अतिक्रमण हटाये जाने के बाद इस जमीन पर सिनेमा हॉल, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाना है. हाउसिंग बोर्ड महानगरों के तर्ज पर इस जगह को मॉडर्न टाउनशिप का स्वरूप देकर नया लुक देने की योजना पर काम करेगा. आधिकारिक सूत्रों की मानें, तो इसका प्रारूप तैयार किया जा चुका है. इसके लिए बोर्ड की ओर से निविदा की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गयी है. यही वजह है कि इस बार अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई बोर्ड की बाध्यता बन गयी है. इसके लिए हाउसिंग बोर्ड ने जिला प्रशासन की मदद ली है.

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कहते हैं अधिकारी

पूर्णिया के इंदिरानगर हाउसिंग बोर्ड में सिनेमा हॉल, कम्युनिटी सेंटर की जमीन पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाएगा. अतिक्रमणकारियों को सात दिन के अंदर जमीन खाली करने के लिए नोटिस दी गयी है. अगर सात दिन के अंदर उक्त जमीन और अर्द्धनिर्मित भवनों को खाली नहीं किया गया, तो बुलडोजर चला कर कार्रवाई की जायेगी. उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा.

राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य आवास बोर्ड, भागलपुर

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आंकड़ों पर एक नजर

52 एकड़ से अधिक एरिया में फैली हुआ है हाउसिंग बोर्ड

300 से अधिक लोगों ने कर रखा है अवैध कब्जा

05 दिसंबर तक जमीन खाली करने की दी गयी हिदायत

10 दिसंबर से तीन दिनों तक चलेगा अतिक्रमण हटाने का अभियान