सुबोध नंदन, पटना : पटना हाइकोर्ट के सम्मन और नोटिस को जिस तरह से स्पीड पोस्ट के जरिये वितरित किये जाते हैं, अब उसी तरह की प्रक्रिया के तहत सीबीआइ की ओर से भी लोगों को नोटिस और सम्मन वितरण किया जायेगा. इसको लेकर सीबीआइ और डाक विभाग बिहार के बीच करार हुआ. मिली जानकारी के अनुसार यह समझौता दो साल के लिए हुआ. अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह से डाक विभाग के माध्यम से सीबीआइ के नोटिस व सम्मन का वितरण शुरू हो जायेग. सीबीआइ की ओर से हर माह हजारों लोगों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मन और नोटिस जारी किया जाता है. मिली जानकारी के अनुसार इससे जहां खर्च में कमी आयेगी, वहीं डाक विभाग के स्पीड पोस्ट सेवा के कारोबार में बढ़ोतरी होगी. साथ ही सम्मन और नोटिस की वितरण पहले से अब कम वक्त में सुनिश्चित हो पायेगी.
बिहार पुलिस से भी हो चुका है समझौता
इससे पूर्व नवंबर, 2023 में बिहार पुलिस और डाक विभाग बिहार सर्किल के बीच डाक बुकिंग और वितरण को लेकर करार हुआ था. इसके तहत डाक विभाग राज्य के 1066 थानों से हर दिन पत्र बुकिंग और वितरण किया जा रहा है. इसी तरह फरवरी, 2024 में बिहार ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को रजिस्टर्ड डाक के जरिये इ- चालान भेजने के लिए समझौता हुआ है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
