निबंधन कार्यालयों की रैंकिंग में छोटे कस्बों ने मारी बाज़ी, बाबू बरही टापर

संवाददाता, पटना राज्य के 137 निबंधन कार्यालयों में से 92 कार्यालयों ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली की है, लेकिन जो सबसे ऊपर रहा, वह है मधुबनी जिले का बाबूबरही निबंधन कार्यालय़. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बाबूबरही ने महज 10.19 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 15.69 करोड़ रुपये की वसूली कर 153.96 फीसदी की रिकॉर्ड सफलता पाईयी इसके बाद निर्मली (141.87%), जयनगर (140.38%), मढ़ौरा (138.81%) और चनपटिया (136.79%) जैसे अपेक्षाकृत छोटे इलाकों ने टॉप पांच में अपनी जगह पक्की की है़ अगर जिला स्तर पर बात करें तो कैमूर ने सबसे ज़्यादा 123.14 फीसदी की उपलब्धि हासिल की़ उसके बाद खगड़िया, शेखपुरा, मधुबनी और बेतिया ने लक्ष्य से कहीं अधिक राजस्व जुटाकर शीर्ष 5 जिला में जगह बनाई़ बेतिया ने 189.65 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 228.34 करोड़ रुपये की वसूली की है़ बड़े नाम पीछे छूटे, पटना सिटी सबसे फिसड्डी दिलचस्प बात यह है कि जहां निबंधन के छोटे कार्यालय अव्वल रहे, वहीं पटना सिटी जैसे महत्वपूर्ण निबंधन कार्यालय सबसे नीचे रहे़ यहां 113.61 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 73.10 फीसदी ही वसूली हो सकी़ फतुहा, सम्पतचक, मुंगेर और हिलसा निबंधन कार्यालय भी पिछड़े गये़ हालांकि, कुल वसूली के लिहाज से पटना जिला अव्वल रहा़ यहां से 1262.17 करोड़ रुपये की आमदनी हुई़ मोतिहारी (421.09 करोड़) और मुजफ्फरपुर (439.98 करोड़) ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया़ पटना और मगध सहित चार प्रमंडल पीछे निबंधन विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 9 प्रमंडलों में से 4 प्रमंडल राजस्व लक्ष्य से पीछे रह गए हैं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजधानी क्षेत्र वाला पटना प्रमंडल भी इनमें शामिल है. पटना प्रमंडल को वर्ष 2024-25 के लिए 2067.65 करोड़ रुपये का लक्ष्य मिला था, लेकिन यह सिर्फ 2016.44 करोड़ रुपये ही जुटा सका़. यह लक्ष्य का 97.52 फीसदी है़. मगध प्रमंडल ने 680.67 करोड़ के लक्ष्य के सामने 658.06 करोड़ की वसूली की यानी 96.68 फीसदी. वहीं, भागलपुर प्रमंडल की स्थिति और भी कमजोर रही. 366.78 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 352.36 करोड़ की वसूली हो सकी, जो 96.07 फीसदी है. सारण प्रमंडल भी लक्ष्य से थोड़ा पीछे रहा. उसे 614.67 करोड़ रुपये जुटाने थे, लेकिन उसने 606.66 करोड़ रुपये ही जमा किए यानी 98.70 फीसदी टारगेट पूरा कर सका है.