पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के लिए उठाये गये कदमों के संबंध में मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की. मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण तथा लॉकडाउन की स्थिति से निबटने के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता के रूप में एक हजार रुपये प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान की योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राशि अंतरित करने की गति बढ़ायी जाये और बचे हुए लाभुकों को कम-से-कम समय में राशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. उन्होंने कहा कि जिन राशन कार्डधारियों की आधार सीडिंग नहीं हो पायी है, उनकी सीडिंग शीघ्र कराकर एक हजार रुपये का भुगतान करें. मुख्यमंत्री ने कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि टेस्टिंग की क्षमता और बढ़ायी जाये, ताकि अधिक से अधिक संदिग्ध लोगों की जांच हो सके.
साथ ही कहा कि राज्य में बाहर से जो लोग आये हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर टेस्टिंग की जाये. क्वॉरेंटाइन में रखे गये लोगों की निगरानी करते रहें और वहां की व्यवस्था ठीक रखें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो. लोगों का ट्रेसिंग करने की प्रक्रिया में भी तेजी लायी जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है. लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. लोग सोशल डिस्टेसिंगं का पालन करते रहें. अपने घरों के अंदर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें. सरकार कोरोना पीड़ितों की हरसंभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं.
