पटना नगर निगम में होगी हाई-लेवल बैठक, मानसून से लेकर सफाई व्यवस्था तक होंगे बड़े फैसले
पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू
Patna News: पटना नगर निगम में हाई-लेवल बैठक होने जा रही है. इसमें मानसून की तैयारी और सफाई व्यवस्था पर बड़े फैसले लिए जाएंगे. शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने पर खास फोकस रहेगा.
Patna News: (हिमांशु देव की रिपोर्ट)
पटना नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने और शहर की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए दो अहम बैठकें होने जा रही हैं. इन बैठकों में मानसून की तैयारी, सफाई व्यवस्था और संपत्तियों को फ्री-होल्ड करने जैसे कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
6 जून को होगी निगम पर्षद की बैठक, जुटेंगे अधिकारी
नगर निगम पर्षद की 11वीं साधारण बैठक अब 6 जून 2026 को होटल मौर्या में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में शहर के विकास और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी.
सशक्त स्थायी समिति की बैठक, महापौर करेंगी अध्यक्षता
इसके ठीक तीन दिन बाद 9 जून 2026 को मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स स्थित महापौर कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की 23वीं बैठक होगी. इसकी अध्यक्षता महापौर सीता साहू करेंगी और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा.
मानसून से पहले तैयारी तेज, जलजमाव रोकने पर फोकस
बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा आगामी मानसून रहेगा. शहर को जलजमाव से बचाने के लिए नाला उड़ाही, सफाई, मेनहोल और कैचपीट की मरम्मत जैसे कार्यों की समीक्षा की जाएगी ताकि बारिश में परेशानी न हो.
2026 स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी तेज
बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों और रामचक बैरिया डंपिंग यार्ड में कचरा निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. एजेंसियों को अब तक किए गए भुगतान का पूरा ब्योरा भी मांगा जाएगा.
फ्रीहोल्ड को लेकर बड़ा फैसला संभव, मिल सकती राहत
राजेंद्र नगर, श्रीकृष्णापुरी, पीएंडटी कॉलोनी और बेउर में लीज पर दिए गए भूखंडों और फ्लैटों को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड करने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा. इससे हजारों संपत्ति धारकों को राहत मिल सकती है.
स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था पर भी होगी कड़ी नजर
शहर के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट की स्थिति, सफाई व्यवस्था और मैनपावर सप्लाई से जुड़े नए टेंडरों की समीक्षा की जाएगी. अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं.
तीन साल के खर्च का मांगा होगा हिसाब
पिछले तीन वर्षों में बिना समिति की मंजूरी के कराए गए विकास कार्यों और खर्चों का पूरा हिसाब अधिकारियों से मांगा जाएगा. बैठक में पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर रहेगा.
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